सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते आणि गंभीर प्रकरणांतील साक्षीदार यांना पोलीस संरक्षण देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याऐवजी कायदाच करण्याचा प्रस्ताव खुद्द पोलीस महासंचालकांनी राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. हा प्रस्ताव स्वागतार्ह असल्याचे स्पष्ट करत पोलीस महासंचालकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर एक आठवडय़ात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येची दखल घेत न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी घेताना न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्त्यांसह साक्षीदारांनाही पोलीस संरक्षण देण्याबाबत धोरण आखण्याचे आणि त्याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस संरक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या कायद्याचे प्रारूप पोलीस महासंचालकांनी राज्य सरकारकडे सादर केले असल्याची बाब अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी न्यायालयाला सांगितली. पोलीस महासंचालकांनी त्यासाठी सरकारकडे केलेला पत्रव्यवहार आणि कायद्याचा आराखडाही न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यावर याप्रकरणी धोरण आखण्याऐवजी राज्य सरकार कायदा करत असेल तर ते स्वागतार्ह असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
