प्रसिद्धिभिमुख राज्य सरकारचा निर्णय राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या निर्णयांची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाचा एक अधिकारी (डीएलओ) राज्य मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्यांसाठी असतानाही प्रत्येक विभागासाठी एक अशारीतीने ३० खासगी जनसंपर्क अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या निर्णयांची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय कार्यरत आहे. मंत्रालयात प्रत्येक मंत्र्याला एक अधिकारी देण्यात आला आहे. तर जिल्हा पातळीवर जिल्हा माहिती अधिकारी व त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी कार्यरत असतात. राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारला मात्र ते पुरेसे वाटत नाहीत. त्यामुळेच आता सरकारच्या निर्णयांची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, खुलासे देण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने ३० जनसंपर्क अधिकारी मंत्री आस्थापनेवर नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांना दरमहा २५ हजार रुपये मानधन देण्यात येईल.हे जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या सेवेची मुदत दोन वर्षांसाठी किंवा सरकारची मुदत संपेपर्यंत यातील जे आधी होईल, त्या काळापर्यंत राहील, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयात (जीआर) नमूद करण्यात आले आहे.
