विक्रोळीतील विकासकाला धक्का विक्रोळी येथील एका प्रकल्पात ताबा द्यायची वेळ आली तेव्हा ‘महारेरा’अंतर्गत नोंदणी करताना विकासकाने चार वर्षांनंतरची तारीख नोंदविली. तक्रारदाराने त्यास आक्षेप घेतला असता ‘महारेरा’ने सुनावणी घेऊन येत्या तीन महिन्यांत ताबा द्या, अन्यथा ग्राहकांनी भरलेल्या रकमेवर व्याज देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ‘महारेरा’कडे प्रकल्प नोंदविताना ताब्याची तारीख लांबविणाऱ्या विकासकांना चांगलाच धडा मिळाला आहे. विक्रोळीत ‘बीबीजे सिएना’ या नावे गीताई डेव्हलपर्समार्फत गृहप्रकल्पाचे काम सुरू आहे. तक्रारदार वीरेंद्र पांढरे यांनी ८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये विक्री करारनाम्याद्वारे तब्बल ९० टक्के रक्कम भरली. डिसेंबर २०१५ मध्ये सदनिकेचा ताबा मिळणार होता. परंतु ताबा न मिळाल्याने तक्रारदार हैराण झाले होते. या प्रकल्पाची ‘महारेरा’अंतर्गत नोंदणी करताना ३१ डिसेंबर २०२१ ही प्रत्यक्ष ताब्याची नवी तारीख देण्यात आली होती. त्यामुळे तक्रारदाराला धक्का बसला. प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असतानाही सदनिकेच्या ताब्याबाबत लांबची तारीख दिल्यामुळे तक्रारदाराने विकासकाकडे विचारणा केली. तेव्हा त्याला उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. त्यामुळे अखेर तक्रारदाराने ‘महारेरा’कडे धाव घेतली. > सदनिकेचा ताबा लवकर मिळावा आणि ताबा लवकर न मिळाल्यास भरलेल्या रकमेवर व्याज मिळावे, यासाठी तक्रारदाराने अर्ज केला. याप्रकरणी अखेर सुनावणी झाली आणि ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळावर असलेल्या तारखेच्या आधी सदनिकेचा ताबा देण्यास तयार असल्याचे विकासकाच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र, पुनर्रचित तारीख ही प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीशी निगडित असल्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यानुसार येत्या मार्च २०१८ पर्यंत विकासकाने ताबा द्यावा, असे आदेश ‘महारेरा’ने दिले. अन्यथा १ एप्रिल २०१८ पासून स्टेट बँकेच्या व्याजदरापेक्षा दोन टक्के अधिक दराने भरलेल्या रकमेवर व्याज द्यावे, असे आदेशही ‘महारेरा’ने दिले.
