सरकारी कार्यक्रमांना मज्जाव करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे बदलण्यास न्यायालयाचा नकार देशात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली सगळ्यात महत्त्वाकांक्षी संकल्पना ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत ‘मेक इन इंडिया वीक’ हा कार्यक्रम गिरगाव चौपाटी येथे आयोजित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट नकार देत सरकारला जोरदार दणका दिला. पंतप्रधानांसह तीन देशांचे पंतप्रधान तसेच देशोदेशीची बडी मंडळी हजेरी लावणार आहेत, या कारणावरून चौपाटीवरील जाहीर कार्यक्रमांना मज्जाव करणाऱ्या मूळ आदेशात आणि सत्तेत असलेल्या भाजपनेच संमती दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करणार नाही, असेही न्यायालयाने ठणकावले. गिरगाव चौपाटीवरील दोन लाख चौरस फूट जागेवर हा कार्यक्रम साजरा करू देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी सरकारने न्यायालयात केली होती. तसेच १४ फेब्रुवारी रोजी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याने पूर्वतयारीसाठी १३ दिवस देण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. न्या. अभय ओक आणि न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी करण्याऐवजी सरकार थेट परवानगी कशी मागते, चौपाटीचाच हट्ट का, अन्यत्र जागा नाहीत का, अशी सरबत्ती न्यायालयाने सुरुवातीलाच महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांच्याकडे केली. त्यावर मरिन ड्राइव्हच्या ‘राणीच्या रत्नहारा’च्या पाश्र्वभूमीवर हा कार्यक्रम साजरा करण्याचा हेतू असून त्याला देश-विदेशातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती हजेरी लावणार आहेत. त्यामुळे मुंबईतील सगळ्यात देखण्या ठिकाणी हा कार्यक्रम साजरा व्हावा हाच हेतू आहे. ‘लेझर शो’ने या कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे. म्हणूनच कुठल्याही आडकाठीशिवाय लोक या कार्यक्रमाचा आनंद लुटू शकणार आहेत, असा दावाही अणे यांनी केला. मात्र अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा भरणा असलेल्या कार्यक्रमाला सर्वसामान्यांना खरेच जाऊ देणार का, असा उपरोधिक सवाल न्यायालयाने केला. शिवाय चौपाटीवर राजकीय सभा व सरकारी कार्यक्रमांना बंदी असताना सरकार ही मागणी कशी करते, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. चौपाटीला ऐतिहासिक वारसा आहे. तसेच लोकांना समुद्रकिनारी आनंद साजरा करण्यापासून रोखता येऊ शकत नाही, असा दावाही अणे यांनी केला. मात्र लोकांना किनाऱ्यांचा आनंद लुटता यावा यासाठीच मार्गदर्शक तत्त्वे असल्याची आठवण न्यायालयाने करून दिली. सुवर्ण महोत्सवापेक्षाही महत्त्वाचा! अपवाद म्हणून न्यायालयाने याआधी गिरगाव चौपाटीवर राज्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यास परवानगी दिली होती. ‘मेक इन इंडिया वीक’मुळे राज्याची भरभराट आणि समृद्धी जगासमोर आणण्याची मोठी संधी आहे. तसेच हा कार्यक्रम राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवापेक्षाही खूप मोठा असल्याचा पवित्रा राज्य सरकारने घेतला होता. या कार्यक्रमाची सरकार सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमाशी तुलनाच कशी करू शकते, असा सवाल करीत न्यायालयाने सरकारच्या पवित्र्यावरच एकप्रकारे चपराक लगावली. ..म्हणून परवानगी नाही * गिरगाव चौपाटी वाचवण्याच्या दृष्टीने २००१ मध्ये उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकिलाच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. * समितीने गिरगाव चौपाटीवर कुठल्या कार्यक्रमांना परवानगी द्यावी व कुठल्या कार्यक्रमांना नाकारावी, याबाबत २००५ मध्ये केलेल्या शिफारशी न्यायालयाकडून मान्य. * तत्कालीन राज्य सरकारची तसेच सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपकडूनही शिफारशींना पूर्ण सहमती. * त्यानंतर गिरगाव चौपाटीवरील कार्यक्रमांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली. त्यानुसार रामलीला, कृष्णलीला आणि गणपती-दुर्गाविसर्जनाचा अपवाद वगळता राजकीय पक्षांच्या जाहीर सभा व सरकारी कार्यक्रमांनाही मनाई.
