करोना प्रादुर्भावामुळे राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्यासाठी धावपळ करीत असलेल्या राज्य सरकारसमोर राजपत्रित अधिकारी- कर्मचारी महासंघाने निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी सरकारने दोन वर्षांसाठी विशेष बाब म्हणून सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे. त्यामुळे या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकरकमी द्यावी लागणारी मोठय़ा प्रमाणावरील रक्कम वाचेल. शिवाय दोन वर्षांच्या या अडचणीच्या काळात अनुभवी मनुष्यबळही मिळेल. महासंघाने हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना दिला आहे. करोनाची साथ रोखण्यासाठी तसेच आरोग्य व अन्य सुविधांसाठी सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडत असताना दुसरीकडे उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्याने सरकारला मिळणारा महसूलही बंद झाला आहे. राज्याची विस्कटत असलेली आर्थिक घडी रुळावर आणण्यासाठी सरकारने आता काटकसरीसह अन्य पर्यायांचा शोध सुरू के ला आहे. काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी महासंघाने हा प्रस्ताव सरकारला सादर के ला आहे. त्यानुसार के वळ दोन वर्षांसाठी निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर आहे त्याच कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सरकारला काम करून घेता येईल. शिवाय दोन वर्षांत निवृत्त होणाऱ्या सुमारे ५० हजार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी विविध भत्त्यांपोटी द्यावी लागणारी रक्कमही वाचेल, असा दावा राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
