|| इंद्रायणी नार्वेकर नवीन आर्थिक वर्षांत निधीत ८० कोटींची कपात; गतवर्षीच्या तरतुदीपैकी नऊ टक्केच निधीवापर मुंबई : सतत लागणाऱ्या आगींमुळे मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, तांत्रिक आदी स्तरावर बळकटीकरणाची आवश्यकता असलेल्या अग्निशमन दलासाठी गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीपैकी केवळ नऊ टक्के निधीच वापरण्यात आला आहे. त्यात २०२०च्या अर्थसंकल्पात दलासाठीच्या आर्थिक तरतुदीलाच २१३ वरून १३५ कोटी अशी कात्री लावण्यात आली आहे. अग्निशमन दलावरील वाढती जबाबदारी पाहता आग विझविण्यासाठी जीव पणाला लावणारे मनुष्यबळ तातडीने वाढविण्याची गरज आहे. निधी परत पाठवण्याऐवजी तो मनुष्यबळावर खर्च करता येऊ शकतो; परंतु आतापर्यंत केल्या गेलेल्या खर्चाचा भर नवीन सामग्री घेण्याकडेच राहिल्याने पालिकेच्या अग्निशमन दलात दरवर्षी नवनवीन उपकरणांची भर पडत असली तरी मनुष्यबळ ‘जैसे थे’च आहे. गेल्या आठवडय़ात मुंबईत मरोळ येथे रोल्टा कंपनी व माझगावला जीएसटी भवन या दोन इमारतींना भीषण आग लागली. जीवितहानी झाली नसली तरी दुर्घटनेचे गांभीर्य मोठे होते. त्यामुळे अग्निशमन दलाच्या बळकटीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मोठमोठय़ा इमारती, वाढती लोकसंख्या, दाटीवाटीने वसलेल्या झोपडपट्टय़ा, औद्योगिक, रासायनिक प्रकल्प, जमिनीखाली टाकलेल्या ज्वालाग्राही पदार्थाच्या वाहिन्या यामुळे मुंबईला नेहमीच दुर्घटनांचा धोका असतो. दोन वर्षांपूर्वी कमला मिलमधील पबला आग लागल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या सक्षमीकरणासाठी मोठय़ा उपाययोजना आखण्यात आल्या. इमारतींची अग्निसुरक्षा तपासणी करण्यासाठी कक्ष स्थापन करण्यात आला. मात्र मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे मुंबईतील सर्व इमारतींची तपासणी करणे अशक्य असल्याचे खुद्द पालिका अधिकाऱ्यांनीच मान्य केले आहे. गेल्या काही वर्षांत पालिकेने अग्निशमन दलात मोठय़ा प्रमाणावर अत्याधुनिक यंत्रसामग्री घेतली, पण याबरोबर आगीशी लढणाऱ्या आणि वेळप्रसंगी स्वतचा जीव धोक्यात घालून बचावकार्य करणाऱ्या जवानांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी दर तीन वर्षांनी भरती करणे आवश्यकता असल्याचे मत एका अग्निशमन कर्मचाऱ्याने व्यक्त केले. अग्निशमन केंद्रात वाहने जवानांच्या पथकासह सज्ज ठेवली जातात. मात्र मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे वाहन उपलब्ध असले तरी पथक नसल्यामुळे दूरच्या केंद्रातून गाडय़ा मागवल्या जातात. त्यामुळे आग विझवायला वेळ लागतो, अशी प्रतिक्रिया अन्य एका जवानाने दिली आहे. तर २०१८ मध्ये भरती केलेल्या जवानांना अद्याप अग्निरोधक गणवेश दिला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षीचा निधी पडून अग्निशमन सेवा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागासाठी पालिका प्रशासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात १३५ कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी हीच तरतूद २१३ कोटी होती. धक्कादायक बाब म्हणजे डिसेंबर २०१९ पर्यंत अग्निशमन दलासाठीच्या निधीपैकी १९.७८ कोटीच वापरले गेले आहेत. म्हणजेच केवळ ९ टक्के निधी वापरला गेला आहे. २१३.७१ कोटी सन २०१९-२० १३५.१६ कोटी सन २०२०-२१ अग्निशमन सेवा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी भांडवली तरतूद : अग्निशमन दलाच्या तांत्रिक बळकटीसाठीचे निर्णय अग्निशमन दलाचा नियंत्रण कक्ष अद्ययावत. नियंत्रण यंत्रणा सुधारण्याबरोबरच दुर्घटना स्थळाचा मागोवा घेण्यासाठी गाडय़ांवर जीआयएस व जीपीएस यंत्रणा. समन्वयासाठी संपूर्ण बिनतारी प्रणाली. रासायनिक, जैविक व आण्विक हल्ल्याच्या प्रसंगासाठी हॅजमॅट वाहन. धोकादायक क्षेत्रामध्ये आग विझवण्यासाठी फायर रोबोट. बाहेरून इमारतीवर मारा करणारे ५५ मी. उंचीचे वॉटर टॉवर वाहन. अपुरी केंद्रे मुंबईची लोकसंख्या व दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या इमारती पाहता मुंबईमध्ये ६० ते ७० अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे. सध्या पालिकेकडे एकूण ३५ केंद्रे आहेत. तर १६ छोटी अग्निशमन केंद्रे आहेत. अग्निशमन दलाला आग विझवण्याबरोबरच झाड पडणे, इमारत पडणे, नाल्यात पडलेल्यांना वाचवणे, गॅसगळती शोधणे, अडकलेल्या पक्षी-प्राण्यांना सोडवणे अशा विविध प्रकारच्या तक्रारी हाताळाव्या लागतात. गेल्या वर्षी ज्यासाठी खर्च केला त्याची देयके अद्याप बाकी आहेत. जितका खर्च होईल आणि जितकी आवश्यकता आहे त्याप्रमाणेच या वर्षी तरतूद केलेली आहे. आणखी निधीची गरज भासल्यास ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये सुधारित अर्थसंकल्पातून ही गरज भागवता येईल. तरतूद करणे आणि खर्च करणे हे दोन वेगळे भाग आहेत. त्यामुळे या वेळी जितका खर्च होईल तितकीच तरतूद करण्याचे धोरण आम्ही ठेवले होते. यंत्रसामग्री नवीन घेतली तरी ती येईपर्यंत निधीची तरतूद करता येऊ शकते. - सुरेश काकाणी, अतिरिक्त आयुक्त
