राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहारप्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा - न्यायालय मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहाराप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह सुमारे ५० जणांविरोधात पाच दिवसांत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले. आपल्या कृतीचा काय परिणाम होणार याची पवार आणि इतरांना पूर्ण जाणीव होती, असे निरीक्षणही न्यायालयाने ८४ पानी निकालपत्रात नोंदवले आहे. या गैरव्यवहाराप्रकरणी नाबार्डने दिलेला अहवाल, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यानुसार दाखल केलेले आरोपपत्र यातून दखलपात्र फौजदारी गुन्हा केल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत आहे, असे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले. पवार आणि शेकापचे नेते जयंत पाटील तसेच बँकेच्या अन्य संचालकांनी सहकारी बँक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांना हरताळ फासत हितसंबंध असलेल्या साखर कारखान्यांना कर्ज वितरित केली. शिवाय आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत तोटय़ातील साखर कारखान्यांच्या मालमत्तांची विक्री केली. अशा विक्री आणि वितरित कर्जामुळे २००७ ते २०११ या कालावधीत थकीत रकमेचे प्रमाण वाढून बँकेला १,००० कोटी रुपयांहून अधिक तोटा झाला. परंतु आरोपींनी बनावट कागदपत्रे आणि बँकेचे या कालावधीतील ताळेबंदातील आकडे फुगवून बँक नफ्यात असल्याचे भासवले. बँकेतील या गैरव्यवहाराच्या वेळी अजित पवार हे बँकेचे संचालक होते. नाबार्डनेही या गैरव्यवहाराची चौकशी केली, तर महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याअंतर्गत अर्धन्यायिक आयोगाने या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात पवार आणि अन्य संचालकांना बँकेच्या नुकसानीला जबाबदार धरण्यात आले होते. पोलिसांकडे पुरावा नाही! हा गैरव्यवहार झाल्याचा कुठलाही पुरावा नाही. परिणामी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण बंद करण्याची संबंधित न्यायालयाला विनंती करण्यात येणार असल्याचा दावा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तांनी केला होता. मात्र उपायुक्त हा दावा कशाच्या आधारे करीत आहेत, त्यांना हा दावा करण्याचा अधिकार आहे का, असा उलट सवाल न्यायालयाने केला. किंबहुना या प्रकरणी अद्यापपर्यंत गुन्हाच दाखल करण्यात आलेला नाही. मग कशाच्या आधारे हे प्रकरण बंद करण्याचा दावा केला जात आहे, असेही न्यायालयाने सुनावत पोलिसांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. एवढेच नव्हे, तर या गैरव्यवहारासाठी जबाबदार नेते-सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणार का, या विचारणेवर संबंधित उपायुक्तांनी उत्तर देणे टाळल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. काय आहे प्रकरण? ० महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोटय़वधी रुपयांची कर्जे दिली होती. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेला प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. परिणामी बँक अवसायानात गेली. ० या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे, असा दावा याचिकाकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी याचिकेत केला होता. ० या प्रकरणी २०१५ मध्ये तक्रार करूनही काहीच कारवाई न झाल्याने अरोरा यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेत अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका केली. ० या गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशी करावी, तसेच या गैरव्यवहाराला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत होती. कुणाची नावे? ज्यांनी गैरव्यवहार केल्याचे सकृद्दर्शनी दिसते असे नमूद करीत त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवायचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत त्या नेत्यांमध्ये माणिकराव पाटील, वसंत शिंदे, विजय वडेट्टीवार, माणिकराव कोकाटे, राहुल मोटे, ईश्वरलाल जैन, दिलीप देशमुख, शिवाजीराव नलावडे, रामप्रसाद बोर्डीकर, विजयसिंह मोहिते-पाटील, राजन तेली, राजेंद्र जैन, दिलीप सोपल, आनंद अडसूळ, मीनाक्षी पाटील, रजनीताई पाटील यांच्या नावाचा समावेश आहे.
