मराठा व मुस्लिम आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला हंगामी स्थगिती देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी घेतला. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी विधीज्ञांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून या मुद्दय़ावरून आंदोलने न करता राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कायम राखावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे. उच्च न्यायालयाने मराठा व मुस्लिम आरक्षणास दिलेल्या हंगामी स्थगितीमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक मंत्रालयात बोलाविली. मुख्यमंत्र्याचे मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी, शिवसेनेचे आमदार दिवाकर रावते, काँग्रेसचे नसीम खान, रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले, शिवसंग्राम संघटनेचे विनायक मेटे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आदी या बैठकीस उपस्थित होते. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकलेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेतानाच सरकार त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करील असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. उच्च न्यायालयाने नारायण राणे समितीच्या अहवालावर ताशेरे ओढले असून त्या अहवालाच्या पुष्टय़र्थ विधीज्ञांची समिती अधिक माहिती गोळा करून उपाय सुचविल असे त्यांनी सांगितले. तसेच या घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वपक्षीय समितीही स्थापन करणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.*आरक्षण टिकलेच पाहिजे : मुख्यमंत्र्यांची भूमिका*सर्वोच्च न्यायालयात जाणार*सर्वपक्षीय समिती स्थापणार*आंदोलन न करण्याचे आवाहन
