‘कट प्रॅक्टिस’ करणाऱ्या डॉक्टरांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणण्याच्या सूचनेवर राज्यातील डॉक्टरांच्या संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘कट प्रॅक्टिस’ची कुप्रथा मोडीत काढण्याकरिता राज्याच्या स्तरावर कायदा करण्याचा विचार आहे. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात दोषी डॉक्टरांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मात्र त्यावर आक्षेप नोंदवीत ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (आयएमए) राज्य शासनाच्या ‘कट प्रॅक्टिस मसुदा समिती’ला श्वेतपत्रिका पाठविली आहे. तसेच सध्या तयार करण्यात आलेल्या कायद्याच्या मसुद्यात बदल करण्याची सूचनाही केली आहे. एखादा डॉक्टर कट प्रॅक्टिसप्रकरणी दोषी आढळून आल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार त्याला त्वरित अटक होऊन दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. मात्र याला डॉक्टरांच्या संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. आरोप सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत डॉक्टरांना अटक करण्यात येऊ नये, अशी संघटनेची मागणी आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने कायमच ‘कट प्रॅक्टिस’ करणाऱ्या डॉक्टरांना विरोध केला आहे. नव्याने येणाऱ्या ‘कट प्रॅक्टिस’ कायद्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या डॉक्टरांना त्रास होऊ नये, ही संघटनेची भूमिका असल्याचे कट प्रॅक्टिस कायदा समितीचे माजी व ‘आयएमए’चे आजी सदस्य डॉ. रवी वानखेडकर यांनी सांगितले. सध्याच्या कायद्यात कट प्रॅक्टिसची नेमकी व्याख्या करण्यात आली नसून एखाद्या डॉक्टरने रुग्णाला सातत्याने ठरावीक डॉक्टरकडे पाठविणे म्हणजे ‘कट प्रॅक्टिस’ असे म्हणणे चुकीचे आहे. कायद्यातील हा गोंधळ दुरुस्त करण्यासाठी कट प्रॅक्टिसचा विविध मार्गानी विचार करून नेमकी व्याख्या करावी आणि ठरावीक शक्यतांचाही कायद्यात उल्लेख करावा, असे डॉ. वानखेडकर यांचे म्हणणे आहे. ‘आयएमए’ने केलेल्या सूचना कायद्याचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीत रुग्णहक्कांसाठी काम करणारी संस्था व ग्राहक पंचायतीतील सदस्यांचा समावेश असावा. कट प्रॅक्टिस कायद्याअंतर्गत तक्रार केलेल्या डॉक्टराच्या तपासणीसाठी विशेष समितीची स्थापना करावी व या समितीच्या अहवालानंतर डॉक्टरांवर आरोपपत्र दाखल करावे. गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत डॉक्टरांचे नाव उघड करू नये. - आर्थिक फायद्यासाठी डॉक्टरांविरोधात तक्रार करणाऱ्यांना किंवा धमकी देणाऱ्यांनाही शिक्षा करावी. कट प्रॅक्टिस कायद्यात कट घेणारा व देणारा शिक्षेस पात्र असावा. गुन्हेगार डॉक्टरांना थेट दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा देण्याऐवजी गुन्ह्य़ाच्या व्याप्तीनुसार शिक्षा ठरवली जावी.
