भाडेकरू हक्क हस्तांतरणास मुभा? ‘भाडेकरू हक्क हस्तांतरण करण्यास १३ जून १९९६ नंतरही मनाई नाही,’ असा कायदेशीर अभिप्राय प्रभारी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिला असून राज्य सरकार व महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी केल्यास दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चाळीत किंवा जुन्या घरांमध्ये राहणारा मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जाण्याची भीती आहे. काही रक्कम देऊन किंवा धाक दाखवून जुन्या भाडेकरुंना चाळीतून किंवा जुन्या घरांमधून पिटाळून लावून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे (एफएसआय) लाभ लाटण्याचे उद्योग त्यातून सुरु होणार आहेत. त्यामुळे जुन्या मोडकळीस आलेल्या चाळींच्या किंवा इमारतींच्या जागेवर मूळ भाडेकरुंचे पुनर्वसन करण्यात यावे, या उद्देशाने विकासकांना जादा एफएसआयचा लाभ देण्याच्या योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला जाणार असून जुना मुंबईकर नागरिक दूरवर फेकला जाणार आहे. दक्षिण मुंबईतील एका समूह विकासाच्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने महापालिकेने अ‍ॅडव्होकेट जनरलचे मत मागविले होते. १३ जून १९९६ नंतर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्यास भाडेनियंत्रण कायद्यानुसार नवीन भाडेकरुत्व मानले जात होते. पण तत्पूर्वी भाडेकरु असल्यास त्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. माजी न्यायमूर्ती डी.के. देशमुख, माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल व्ही.आर. मनोहर, सुनील मनोहर यांच्या मतांशी आपण सहमत असल्याचे सिंग यांनी १५ जुलै रोजी दिलेल्या आपल्या कायदेशीर अभिप्रायामध्ये म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात त्याच आशयाचे निकालपत्र दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. या अभिप्रायातून आता अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. अ‍ॅडव्होकेट जनरल हे सर्वोच्च विधी अधिकाऱ्याचे पद असून त्यांचा सल्ला किंवा भूमिका सरकार नाकारु शकत नाही. या अभिप्रायानुसार विकासकाने जुन्या भाडेकरुंकडून हस्तांतरणांचे हक्क हस्तांतरित करण्यास म्हाडाने मान्यता देण्याची भूमिका घेतली आहे. मूळ मुंबईकर किंवा मराठी माणूस शहराबाहेर फेकला जाऊ नये, त्याचे पुनर्वसन त्याच जागी व्हावे, यासाठी विकासकांना जादा एफएसआय दिला जातो आणि ३३(९) पुनर्वसन योजनेचा तो गाभा आहे. पण भाडेकरुला काही रक्कम देऊन किंवा धाक दाखवून त्यांचे भाडेकरु हक्क विकासकाने विकत घेतल्यास तेही वैध मानले गेले, तर या प्रकारांना मोकळे रानच मिळणार आहे. जुन्या रहिवाशांना संरक्षण दिले जाईल आणि त्यांचे पुनर्वसन मूळ जागीच केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळातही केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापर्यंत हे प्रकरण गेले आहे. आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता भाजपलाही बिल्डरधार्जिणे धोरण स्वीकारता येणार नाही. त्यामुळे अ‍ॅडव्होकेट जनरलच्या कायदेशीर अभिप्रायावरुन कोणती पावले टाकायची, तो कोणत्या मुद्दय़ांवर फेटाळायचा, यावर महापालिका, नगरविकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग आदींच्या उच्चपदस्थांमध्ये विचारविनिमय सुरु आहे. ’१९९६ च्या नंतर भाडेकरु हक्क हस्तांतरण केल्यास ते नवीन भाडेकरुत्व मानले जाईल, असे मत तत्कालीन अ‍ॅडव्होकेट जनरल दरायस खंबाटा यांनी ऑक्टोबर २०१३ मध्ये दिले होते. ’त्यानंतर ‘निश’ बिल्डरच्या एका समूह विकास प्रकल्पानिमित्ताने अ‍ॅम्डव्होकेट जनरल अनिल सिंग यांचा अभिप्राय महापालिकेने मागविला. त्यावर १९९६ नंतर भाडेकरु हक्क हस्तांतरण करण्यास कोणताही प्रतिबंध नसल्याचा अभिप्राय त्यांनी दिला आहे.
