घटनांच्या विश्लेषणासाठी समिती नियुक्ती करण्याचे न्यायालयाचे आदेश पालिका रुग्णालयांमध्ये औषधांचा दुष्परिणाम होऊन रुग्ण दगावण्याच्या वा त्यांची प्रकृती बिघडण्याच्या वाढत्या घटनांची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. शिवाय यामागील कारणांचा शोध घेण्याची गरज असल्याचे नमूद करत त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या घटनांना आळा कसा घातला जाईल याच्या उपाययोजनांचा पहिला अहवाल समितीने चार महिन्यांत सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबईतील तीन पालिका रुग्णालयांत उपचारादरम्यान १८ मुले आणि २५ हून अधिक महिलांवर औषधांचा दुष्परिणाम झाला होता. याबाबत केतन तिरोडकर यांनी केलेल्या जनहित याचिका करत पालिका रुग्णालयांतील स्थिती न्यायालयासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ता आणि प्रतिवाद्यांचे म्हणणे ऐकल्यावर या प्रकरणाच्या विश्लेषणाची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र या प्रकरणांची केवळ कारणमीमांसा करणेच महत्त्वाचे नाही, तर या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचीही आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे सहसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. समितीत वैद्यकीय, शिक्षण आणि औषध विभाग तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहसंचालकाचा समावेश असावा. याशिवाय पालिकेचे वैद्यकीय अधीक्षक हे या समितीचे सदस्य सचिव असावेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय औषधोपचार करताना प्रमाणित पद्धत अवलंबली जाते का, अशा घटना रुग्णालयांनी कशा प्रकारे हाताळायला हव्यात याबाबत या समितीने प्रामुख्याने विचार करावा, असेही न्यायालयाने समितीच्या नियुक्तीचे आदेश देताना स्पष्ट केले आहे. मार्गदर्शिका आखून द्या! समितीने काय करणे अपेक्षित आहे हेसुद्धा न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यानुसार पालिकेची औषध खरेदी प्रक्रिया काय आहे हे जाणून घ्यावे. त्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेने आखून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या औषध उत्पादकांकडूनच औषधखरेदी करण्याबाबतची यंत्रणा सुचवण्याचे तसेच औषध आणि अन्य यंत्रणा या चांगल्या दर्जाच्या असाव्यात यासाठीची एक मार्गदर्शिका आखून देण्याचे आदेश न्यायालयाने समितीला दिले आहेत.
