दुष्काळी संकटामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची आडत्यांच्या जोखडातून सुटका करताना या आडतीचा निम्मा बोजा आता व्यापाऱ्यांवर टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार असला, तरी आडत कायम सुरू राहणार असल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.राज्यात ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आपला शेतमाल विकण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडूनच ३ ते १० टक्यांपर्यंत आडत घेतली जाते. मात्र शेतमाल खरेदी करणाऱ्या हजारो व्यापाऱ्यांकडून कोणत्याही स्वरूपाचे शुल्क घेतले जात नाही. आडतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून हजारो कोटी रुपये उकळले जात आहेत. त्यामुळे बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी आडतीची रक्कम शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून घेण्याचे आदेश तत्कालीन पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी दिले होते. मात्र पणन संचालकांच्या या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्या बंद पाडल्याने आणि विधिमंडळातही सर्व पक्षीय आमदारांनी आवाज उठविल्याने आदेशास पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्थगिती दिली होती.तोडगा की चालढकल?वादातून तोडगा काढण्यासाठी पाटील यांनी व्यापारी संघटना आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू केली असून, त्याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. आडतीचा सर्व भार शेतकऱ्यांऐवजी आता व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यात विभागण्यात येणार आहे. मात्र आडत बंदीचा निर्णय तूर्तास पुढे ढकलण्यात येणार आहे.
