मुंबई : कुलाबा- वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मुंबईकरांसाठी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनने(एमएमआरसी) भरघोस सवलतींचे पुनर्वसन पॅकेज जाहीर केले असून ते नाकारणाऱ्या रहिवाशांना महिनाभरात घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. रहिवाशांनी घरे रिकामी करण्यास नकार दिला तर त्यांना म्हाडामार्फत सक्तीने बाहेर काढण्यात येईल, असा इशाराही एमएमआरसीएने दिला आहे. मेट्रो- ३च्या मार्गातील काळबादेवी-गिरगाव भागातील १७ उपकरप्राप्त इमारतींसह २१ इमारती तोडण्यात येणार आहेत. या इमारतींमधील सुमारे ७२८ कुटुंबे विस्थापित होणार असून त्यांचे याच भागात पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. हे पुनर्वसन करताना सध्या ज्यांचे घर २०२ चौरस फुटाचे आहे त्यांना ४०५ चौरस फूट, २०२ ते ३०० चौरस फुटाचे घर असणाऱ्यांना ६०० चौरस फूट, ४४४ चौरस फुटापर्यंतचे घर असणाऱ्यांना क्षेत्रफळाच्या ३५ टक्के अधिक क्षेत्रफळाचे घर देण्यात येणार आहे. व्यापारी गाळ्यांना सध्याच्या क्षेत्रफळाच्या २० टक्के अधिक जागा दिली जाणार आहे. पुनर्वसनाच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्पबाधितांना एक वर्षांचे आगाऊ भाडे, त्यात दरवर्षी १० टक्के वाढ, तात्पुरत्या पुनर्वसनाच्या स्थलांतरासाठी ५० हजार रुपये असे पॅकेज देण्यात आले आहे. हा पर्याय मान्य नसणाऱ्यांचे पिंपळवाडीत तात्पुरते पुनर्वसन केले जाणार आहे. आतापर्यंत ४०० कुटुंबांनी घरे रिकामी केली आहेत. २१ पैकी ११ इमारतींचा ताबा जमीन मालकांनी एमएमआरसीकडे दिला आहे. मात्र काही रहिवाशांनी अजूनही घरे रिकामी केली नाहीत. त्यांना सक्तीने स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या रहिवाशांनी आपली घरे रिकामी केली नाहीत तर म्हाडामार्फत ती सक्तीने रिकामी केली जातील, अशी माहिती एमएमआरसीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
