इतर सर्व बाबींमध्ये सामान्य माणसाचा कळवळा घेऊन सरकारला फटकारणाऱ्या न्यायालयाने एका फटक्यात रिलायन्ससारख्या खासगी कंपनीची मेट्रो भाडेवाढीची मागणी मान्य केल्याबद्दल अनेक प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मेट्रो हे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे साधन आहे. ते सर्वसामान्यांना परवडेल, अशा दरांतच उपलब्ध व्हायला हवे. केवळ ११ किलोमीटरच्या प्रवासासाठी ४० रुपये दर अन्यायकारक आहे. रेल्वे भाडेवाढ झाल्यानंतर प्रवाशांच्या बाजूने आंदोलनासाठी उभे राहिलेले लोकप्रतिनिधी रिलायन्सच्या बाबत मूग गिळून गप्प का, असा प्रश्नही काही प्रवाशांना पडला आहे.वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या मेट्रो प्रकल्पाच्या उभारणीची रक्कम चार हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त होती. मात्र त्यापैकी रिलायन्स कंपनीने गुंतवलेली रक्कम किती आणि एमएमआरडीएने गुंतवलेली रक्कम किती, याची माहिती प्रवाशांना मिळायला हवी, अशी प्रतिक्रियाही काही प्रवासी व्यक्त करत आहेत. मेट्रोमार्गाची लांबी ११ किलोमीटर एवढी आहे. चर्चगेट किंवा सीएसटीपासून दादरही एवढेच लांब आहे. मात्र रेल्वे दुहेरी प्रवासासाठी फक्त १० रुपयेच आकारते. रेल्वेला १० रुपयांत सेवा परवडू शकते, तर मग मेट्रोला का नाही, असाही युक्तिवाद केला जात आहे.रिक्षाचालकांची मुजोरी वाढणार!घाटकोपर, अंधेरी स्थानकाबाहेरील रिक्षा चालकांच्या अरेरावीला कंटाळलेल्या प्रवाशांना मेट्रोमुळे दिलासा मिळाला होता. १५ ते २० रुपयांत उत्तम आणि वेगवान प्रवास होत असल्याने आम्ही रिक्षाचालकांकडे पाठ फिरवली होती. मात्र आता याच प्रवासाला ३०-४० रुपये मोजावे लागले, तर पुन्हा रिक्षाकडे वळण्याशिवाय गत्यंतर नाही. पण त्यामुळे पुन्हा रिक्षाचालकांची मुजोरी सहन करावी लागणार आहे. - कुसुम गोसावी (ठाणे)उच्च न्यायालयाचा मेट्रो भाडेवाढीसंबंधातील निर्णय अन्यायकारक आहे. हा निर्णय घेताना प्रवाशांच्या हिताचा जराही विचार करण्यात आलेला नाही. एका फेरीसाठी ४० रुपये मोजायचे म्हटले, तर घाटकोपर ते वर्सोवा या दुहेरी प्रवासासाठी थेट ८० रुपये खिशातून जातात. सर्वसामान्यांना हे तिकीट खचितच परवडणारे नाही. केवळ एका उद्योगसमुहाची मर्जी सांभाळण्यासाठी हा निर्णय दिला की काय, अशी शंका येते. - दिगंबर तिरोडकर (कळवा) सरकारने मेट्रो नक्की कोणासाठी उभारली? सामान्य प्रवाशांचा प्रवास सुखकारक व्हावा, यासाठी मेट्रो उभारली असेल, तर एवढय़ा चढय़ा दराने तिकीट विकून रिलायन्सला फायदा करून देण्यात काय अर्थ आहे. मेट्रोच्या तिकिटांना एक न्याय आणि रेल्वेच्या तिकिटांना दुसरा न्याय, अशी दुट्टपी भूमिका का? रेल्वे भाडेवाढ झाल्यानंतर मुकाटपणे रांगेत उभ्या राहिलेल्या प्रवाशांना आंदोलनाचा मार्ग दाखवणारे लोकप्रतिनिधी आता मूग गिळून गप्प कसे बसले आहेत? - प्रविण जाधव (अंधेरी)
