निशांत सरवणकर म्हाडाच्या इमारतींना यापुढे मालकी हक्क (अभिहस्तांतरण) न देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे रहिवाशांना पुनर्विकास करताना म्हाडाला सोबत घ्यावे लागणार आहे. गृहनिर्माण संस्था, विकासक आणि म्हाडा अशा रीतीने त्रिपक्षीय करारनामा करणे बंधनकारक ठरणार आहे. राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यास दुजोरा दिला. सामान्यांना परवडतील अशी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने म्हाडा या संस्थेची स्थापना झाली. मात्र गेल्या काही वर्षांत सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यात यश आलेले नाही. म्हाडा इमारतींचे अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. काही प्रकल्पांत म्हाडाने अधिमूल्य आकारून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून दिले आहे. वास्तविक म्हाडाला घरांचा साठा मिळणे आवश्यक आहे. या इमारतींना मालकी हक्क (अभिहस्तांतरण) दिला गेल्यामुळे म्हाडाला त्यात हस्तक्षेप करता येत नव्हता. त्यामुळे आता यापुढे कुठल्याही इमारतीला मालकी हक्क दिला जाणार नाही. म्हाडाला घरांचा साठा मिळविण्यात रस असून सामान्यांना घरे उपलब्ध व्हावीत, असा आमचा प्रयत्न असल्याचेही आव्हाड यांनी सांगितले. म्हाडाच्या शहर व उपनगरात ५६ वसाहती आणि १०४ अभिन्यास आहेत. या सर्व इमारती ५० वर्षांहून अधिक काळ जुन्या असल्यामुळे पुनर्विकासाशिवाय रहिवाशांना पर्याय उरलेला नाही. मात्र म्हाडा इमारतींचे पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. रहिवाशांनाही भाडे मिळेनासे झाले आहे. याबाबतच्या तक्रारी म्हाडा तसेच गृहनिर्माण विभागाकडे येत असतात; परंतु म्हाडा इमारतींना मालकी हक्क दिल्यामुळे मनात असले तरी म्हाडाला काहीही करता येत नव्हते. या पुनर्विकासाला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यापुरते म्हाडाचे अस्तित्व राहिले होते. त्यामुळेच आता या इमारतींना मालकी हक्क न दिल्यास म्हाडाला पुनर्विकासात सहभागी होता येईल, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत ज्या इमारतींना मालकी हक्क देण्यात आला आहे आणि त्यापैकी ज्यांनी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत विकासकासोबत करारनामा केला आहे, अशा प्रकल्पात म्हाडाला सहभागी होता येईल का, याची तपासणी केली जात आहे. मात्र ज्या इमारतींचा पुनर्विकास झालेला नाही, मात्र त्यांना जरी मालकी हक्क मिळालेले असले तरी भूखंडाची मालकी म्हाडाची असून तसा भुईभाडे करारनामा करण्यात आला आहे. त्यामुळे म्हाडाला या पुनर्विकासात रहिवाशांना सहभागी करून घ्यावे लागेल. त्यामुळे विकासकावर वचक राहील, असा दावाही आव्हाड यांनी केला. होणार काय? पुनर्वसन प्रकल्प रखडलेल्या इमारतींना मालकी हक्क (अभिहस्तांतरण) दिला गेल्यामुळे म्हाडाला त्यात हस्तक्षेप करता येत नव्हता. त्यामुळे आता यापुढे कुठल्याही इमारतीला मालकी हक्क दिला जाणार नाही. म्हाडाला घरांचा साठा मिळविण्यात रस असून सामान्यांना घरे उपलब्ध व्हावीत, असा म्हाडाचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे रहिवाशांना हक्काचे घर व म्हाडाला घरांचा साठा हे दोन्ही हेतू साध्य होतील. -जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री
