राज्य शासनाच्या सेवेतील अनुसूचित जाती व जमातीसाठी असलेल्या घटनात्मक पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत राज्य सरकारच्या उदासीनतेबद्दल महाविकास आघाडी सरकारमधील काही मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्ती केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवल्याप्रमाणे यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कपणे मांडण्यासाठी तात्काळ ज्येष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करणारे पत्र ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, आदिवासी विकासमंत्री अ‍ॅड. के .सी. पाडवी आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या याचिकेवर या महिन्याच्या अखेरीस अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्या संदर्भात तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मागील तीन वर्षांपासून ४० हजारांहून अधिक अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती थांबलेल्या आहेत. त्यामुळे दलित व आदिवासी समाजात नाराजी व असंतोष पसरला आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षणाची भक्कपणे बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ परमजितसिंग पटवालिया, इंदिरा जयसिंग, संजय हेगडे, पी. एस. नरसिंहा किंवा अभिषेक मनुसंघवी यापैकी कु णाचीही लवकरात लवकर नियुक्ती करावी. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती व जमातीचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व किती आहे, याचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी त्वरित समिती स्थापन करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्याचे ठरले होते, परंतु त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून वकिलांच्या नेमणुकीबाबत मागणी करण्यात आल्याचे डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले. आंदोलनाचा इशारा : पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्न राज्य सरकारने नीट हाताळला नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा भीम आर्मी या संघटनेने दिला आहे. या संदर्भात संघटनेचे राज्यप्रमुख अशोक कांबळे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. सर्वोच्च न्यायालयातील हे प्रकरण लढण्यासाठी नामांकित वकिलांची नेमणूक करावी, अशी त्यांनीही मागणी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेनेही मुख्यमत्र्यांना निवेदन दिले असून, राज्यातील शासकीय सेवेतील सुमारे सहा लाख मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयातील हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळावे, अशी मागणी केली आहे.
