राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयाने संबंधित समाजातील ५१ टक्के विद्यार्थी असण्याची अट रद्द होणार? विशिष्ट समाजाच्या शिक्षणसंस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देताना किंवा त्या चालविताना त्याच समाजातील किमान ५१ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलाच पाहिजे, हे बंधन योग्य नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या राष्ट्रीय आयोगाने नुकताच दिला असून, त्याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांचे स्वरूपच बदलणार असून, त्या समाजाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अन्य विद्यार्थ्यांनाच अधिक प्रवेश दिला जाईल आणि या संस्थांच्या स्थापनेच्या मूळ उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला जाणार आहे. अर्थात यामुळे अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाच्या बाजाराला आता मोकळे रान मिळण्याचीच चिन्हे आहेत. एखाद्या शिक्षण संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा देताना संस्थेचे संस्थापक व किमान निम्मे विश्वस्त त्या समाजाचे आहेत की नाहीत आणि संस्थेचा दैनंदिन कारभार त्या समाजाचे विश्वस्त चालवितात की नाही, हे तपासले जाते. तसोच अल्पसंख्याक कायद्यातील तरतुदीनुसार त्या समाजाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या किमान ५१ टक्के असण्याचे बंधन आहे. पण अगदी शाळांपासूनही एवढे विद्यार्थी मिळत नाहीत, अशी बहुसंख्य शिक्षण संस्थांची तक्रार आहे. त्यामुळे अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन ते मोकळे होतात. वास्तविक त्यांच्याकडे संबंधित अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांचे अर्ज किती आले होते, त्यांना प्रवेश दिला गेला की नाही, हे तपासल्यानंतरच शासकीय यंत्रणेची परवानगी घेऊन अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची तरतूद नियमांमध्ये आहे. पण या तरतुदीचे पालन न होता, अन्य समाजातील विद्यार्थ्यांना देणग्या घेऊन सर्रास प्रवेश दिला जातो. या शिक्षण संस्थांच्या या गैरप्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी १२ शिक्षण संस्थांना नोटिसा दिल्या व त्यावर सुनावणी सुरू आहे, तर नुकत्याच आणखी १६ शिक्षण संस्थांनाही नोटिसा दिल्या आहेत. पण यादरम्यान आयोगाने हा आदेश दिल्यामुळे अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून अन्य विद्यार्थ्यांना पैसे घेऊन प्रवेश देणाऱ्या शिक्षण संस्थांचे फावणार आहे. ७९ संस्थांना नोटिसा आपल्या समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याच्या ७९ संस्थांबाबत तक्रारी आल्या आहेत. त्याबाबत त्यांना कारवाईच्या नोटिसा देण्यात आल्या असून त्यावर कार्यवाही सुरू असल्याचे अल्पसंख्याकमंत्री खडसे यांनी सांगितले. मात्र आयोगाच्या अशा निर्णयामुळे अल्पसंख्याक संस्थांचे स्वरूपच पालटून जाईल. त्यामुळे त्याबाबत उचित निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आयोगाकडून उल्लंघन? किमान ५१ टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजाचेच असले पाहिजेत, ही तरतूद घटनाबाह्य़ ठरविण्याचा अधिकार आयोगाला नसून तो उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयास आहे. मात्र संस्था कोणत्या विभागात आहे व तेथे समाजातील विद्यार्थी किती आहेत याचे पुरावे तपासल्यावर च अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाऊ शकतो, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
