सरकारचा अजब दावा; न्यायालयाकडून कानउघाडणी होताच स्थापण्याची हमी मुंबईसारख्या शहराला आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाची आवश्यकता नसल्याच्या राज्य सरकारच्या अजब दाव्याचा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी समाचार घेतल्यानंतर लागलीच माघार घेत जानेवारीच्या पहिल्या पंधरवडय़ात हे प्राधिकरण स्थापन करण्याची हमी सरकारला द्यावी लागली. मुंबईसह उपनगरांसाठी जिल्हास्तरीय आपत्कालीन प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल तसेच पाणी टंचाई आणि दुष्काळसदृश स्थितीत जलस्रोतांचे नियोजन करणारी योजना त्यानंतर सहा आठवडय़ांत आखण्यात येईल, असेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ साली करण्यात आला. मात्र, असे असतानाही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आणि पाणी टंचाई, दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हानिहाय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप संजय लाखे पाटील यांनी जनहित याचिकेद्वारे केले आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने केलेल्या विचारणेला उत्तर देताना कायद्याने बंधनकारक असतानाही मुंबई आणि उपनगरासाठी जिल्हास्तरीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण नसल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर मुंबईसारख्या शहराला आवश्यकता नसल्याचा दावाही करण्यात आला. सरकारच्या या दाव्यावर आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. कायद्याने हे प्राधिकरण जिल्हापातळीवर असणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई आणि उपनगरांसाठी जिल्हास्तरीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करणार की नाही आणि करणार तर किती काळात करणार, असा सवाल न्यायालयाने सरकारकडे केला.
