अर्निबध फोफावणाऱ्या शहरांमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांकडे दुर्लक्ष करून महापालिका नव्या बांधकामांना वेगाने परवानगी देतात. तसेच बेकायदा बांधकामांमुळे या शहरांचा श्वास कोंडतो. मात्र कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातील नव्या बांधकामांना चाप लावून उच्च न्यायालयाने जोरदार तडाखा दिला आहे. नागरिकांच्या सोयी-सुविधांकडे महापालिकेला लक्षच द्यायचे नसेल तर नवी बांधकामे हवीतच कशाला, अशा कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला सुनावले. तसेच पुढील आदेशापर्यंत निवासी वा व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी देण्यास महापालिकेस बंदी केली आहे. आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंडबाबत पालिकेने दाखवलेल्या बेफिकिरीमुळे रहिवाशांच्या आरोग्याचा तसेच पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तर मुंबईतील सुमारे ५६ हजार बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या पालिकेच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारने जूनपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या समितीचा महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा अहवाल तत्त्वत: स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याने सुमारे ५६ हजार बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले.
