पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणास जबाबदार असलेले कारखाने, साखर कारखाने आणि औद्योगिक वसाहतींवर कारवाईचा आदेश देऊनही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) गाडी नोटीस बजावण्यावरच अडकली असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच नोटिशी बजावणे थांबवा आणि थेट कारवाई करा, असे ‘एमपीसीबी’ला बजावले. राजकीय नेत्यांच्या कारखान्यांवरही कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल करत त्यांच्यावरही कारवाई करण्यास न्यायालयाने सांगितले.पंचगंगा नदी अत्यंत प्रदूषित झाल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता माने आणि सदा मलाबादे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली असून न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबाबतच्या आदेशांची पूर्तता न करणाऱ्या आणि पंचगंगा प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या साखर कारखाने, कारखाने आणि औद्योगिक वसाहतींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागच्या सुनावणीस दिले होते.
