शिवस्मारकासाठी निधी तरतूद कशी करणार असा प्रश्न उपस्थित करत २००९ पासून मुख्यमंत्रीनिधीतून कोणकोणत्या कामांसाठी निधी दिला याचा तपशील मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारकडे मागितला आहे. यासाठी राज्य सरकारला तीन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रकल्पाला विरोध करणारी तसेच हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका ‘भिडे कपासी’ या कोचिंग क्लासेसमध्ये प्राध्यापक असलेल्या मोहन भिडे यांनी केली होती. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. राज्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. मग अशा स्थिती ३,६०० कोटी रुपये स्मारकावर खर्च का करायचे असा याचिकाकर्त्यांचा सवाल होता. राज्यात गड किल्ले असून त्यांची दुरावस्था झाली आहे. अशा स्थितीत शिवस्मारकावर खर्च का असा सवालही उपस्थित होत होता. याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार हायकोर्टाने राज्य सरकारकडून स्मारकासाठी तरतूद कशी करणार याचे उत्तर मागितले आहे. तसेच २००९ पासून मुख्यमंत्री निधी कोणकोणत्या कामांसाठी, किती निधी दिला त्याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत. नरिमन पॉइंटसमोरील अरबी समुद्रातील १५.९६ हेक्टरवर पसरलेल्या खडकावर हे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. या स्मारकासाठी सुमारे साडे तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. मात्र हा स्मारक आधीपासूनच वादाचा विषय ठरला होता. मच्छिमार तसेच पर्यावरणतज्ज्ञांनीही या स्मारकाला विरोध दर्शवला आहे. ज्या खडकावर हे स्मारक होणार आहे ते प्रवाळांचे बेट आहे. तिथे विविध प्रकारचे प्रवाळ आहेत. वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत हे प्रवाळ अनुसूची-१ मध्ये मोडणारे असून त्यांना नाहीसे केल्यास संबंधितांवर गंभीर स्वरूपाचा दखलपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे शिवस्मारकाची या खडकावर उभारणी झाल्यावर या प्रवाळांच्या हत्येची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? असा सवाल आता पर्यावरणवादी उपस्थित करत आहेत.
