ठाणे जिल्ह्याच्या आदिवासी भागांतील मुलांना शिक्षणाच्या अधिकाराचा लाभ घेता यावा याकरिता ग्रामीण भागातील शिक्षकांची बदली आदिवासी भागात करण्यात आली होती. मात्र या शिक्षकांनी तेथे जाण्यास नकार दिल्याने शाळांतील रिक्त पदे तशीच असून मुलांचे त्यामुळे नुकसान होत आहे, ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने शासन आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावत या शिक्षकांना या शाळांमध्ये रूजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. आदिवासी भागातील शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर मे महिन्यात शासननिर्णय काढला़ त्यानुसार ठाणे जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागातील ३५० शिक्षकांच्या बदल्या आदिवासी शाळांमध्ये केल्या होत्या. मात्र बदल्या करूनही शिक्षकांनी तेथे जाण्यास नकार दिला़ याबाबत नितीन बोऱ्हाडे व अन्य काहींनी स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्या़ मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ठाण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अद्यापही आदिवासी भागांतील शाळांमध्ये ७०० शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे सांगितले. मात्र शासननिर्णयानुसार एकही शिक्षकाने आदिवासात पदभार सांभाळला नाही, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने नव्या शिक्षकांची नियुक्ती करून त्यांना या भागांमध्ये पाठविण्याऐवजी मे महिन्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट केले.
