काही जागांचा वापर निवडणूक कार्यालयासाठी तर काही ठिकाणी निवडणूक साहित्य पडून

प्रसाद रावकर, लोकसत्ता

मुंबई : निवडणुकांच्या निमित्ताने घेतलेल्या पालिका शाळांमधील वर्गखोल्या, सभागृह, प्रयोगशाळा आदी आजही निवडणूक आयोगाच्याच ताब्यात आहेत. काही ठिकाणी निवडणूक साहित्याने जागा व्यापली आहे, तर काही जागांचा वापर निवडणूक कार्यालयासाठी होत आहे. यामुळे संबंधित पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या रहदारीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर सभागृहाअभावी कार्यक्रमांना, तर प्रयोगशाळेअभावी विज्ञान प्रयोगांना विद्यार्थ्यांना मुकावे लागत आहे.

लोकसभा, विधानसभा अथवा पालिका निवडणुकांच्या कामांसाठी पालिकेबरोबर खासगी शाळा, महाविद्यालयांच्या जागांचा वापर करण्यात येतो. काही जागांचा वापर मतदान केंद्रासाठी केला जातो, तर काही ठिकाणी निवडणुकीशी संबंधित कामांसाठी कार्यालय सुरू केले जाते. राष्ट्रीय कर्तव्य असल्यामुळे मागणीनुसार शाळांमधील वर्गखोल्या, सभागृह आदी जागा उपलब्ध करण्यात येतात.

निवडणुका जवळ आल्यानंतर आयोगाकडून पालिकेकडे शाळांमधील जागांची मागणी केली जाते आणि पालिकेकडून त्या निवडणूक आयोगाला उपलब्ध केल्या जातात. काही वर्षांपूर्वी पालिकेच्या १० ते १२ शाळांमधील तब्बल १५ सभागृह आणि ३५ वर्गखोल्या निवडणूक आयोगाला कामानिमित्त देण्यात आल्या होत्या. यापैकी काही २००८ मध्ये तर काही २०१९ मध्ये देण्यात आल्या, पण आजतागायत या जागा पालिकेला ताब्यात मिळालेल्या नाहीत.

निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात असलेल्या वर्गखोल्यांमध्ये निवडणूकविषयक साहित्य ठेवण्यात आले आहे. या वर्गखोल्या ताब्यात मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बसण्याची व्यवस्था करताना शाळा प्रशासन मेटाकुटीस येत आहे. सभागृहाच्या जागांमध्ये निवडणूक कार्यालय सुरू असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना वार्षिक कार्यक्रमांपासून वंचित राहावे लागत आहे. दक्षिण मुंबईमधील लॉर्ड हॅरिस शाळेतील प्रयोगशाळा आणि सभागृह गेली पाच-सहा वर्षे निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात आहेत. प्रयोगशाळेअभावी शाळेतील इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान प्रयोग, प्रात्यक्षिक करणे शक्यच होत नाही. तसेच सभागृहाअभावी सामूहिक प्रार्थना आणि शारीरिक शिक्षणाच्या तासासाठी वेगळी व्यवस्था करावी लागत आहे. शाळांमधील निवडणूक कार्यालयामध्ये नागरिकांची ये-जा सुरू असते. त्याचा विद्यार्थ्यांना अडथळा होत आहे. तसेच यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षितताही धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

विद्यार्थ्यांची गैरसोय

पालिका शाळांमधील वर्गखोल्या, सभागृह आणि प्रयोगशाळा पुन्हा ताब्यात मिळाव्या यासाठी पालिकेने अनेक वेळा निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधून विनंती केली. तसेच पत्रप्रपंचही करण्यात आला, परंतु आजतागायत या जागा पालिकेला मिळू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे शाळा प्रशासनालाच तडजोड करून विद्यार्थ्यांची सोय करावी लागत आहे.