चाळण झालेल्या रस्त्यांवरून उच्च न्यायालयाचा सरकारला टोला राज्यातील प्रत्येक शहराला ‘स्मार्ट सिटी’ बनवण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार प्रशंसनीय आहे. मात्र रस्ते, पदपथ सुस्थितीत आणि खड्डेमुक्त असतील तरच प्रत्येक शहर खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट’ होईल, असा टोला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला हाणला. तसेच नागरिकांना चांगले आणि खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून देणे हे पालिका आणि राज्य सरकारचे कायदेशीर तसेच घटनात्मक कर्तव्य आहे. त्यामुळेच राज्यातील रस्ते उत्तम दर्जाचे आणि सुस्थितीत राहावेत यासाठी त्यांच्या कंत्राटांबाबतच्या करारातील नियम आणि अटी घालून देणारे धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर दर्जाहीन आणि खड्डे असलेल्या रस्त्यांच्या तक्रारींसाठी तीन महिन्यांत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. खराब आणि खड्डय़ांमुळे चाळणी झालेल्या रस्त्यांचा तसेच त्यामुळे अपघात होऊन जखमी होणाऱ्यांचा मुद्दा २०१३ साली न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी पत्राद्वारे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. तसेच या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणी स्वत:हून (सुओमोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेण्याची विनंतीही केली होती. मुख्य न्यायमूर्तीनीही त्यांची ही विनंती मान्य करत या प्रकरणी याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच मुंबईसह राज्यांतील रस्त्यांची स्थिती सुधारण्याचे आदेश वारंवार दिले आहेत. मात्र आदेश देऊनही राज्यातील रस्त्यांची स्थिती काही सुधारलेली नाही. याप्रकरणी पुढे अन्य स्वतंत्र याचिकाही करण्यात आल्या. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने याच मुद्दय़ावर गुरुवारी नव्याने निकाल देताना बोट ठेवले. पालिकांनी चांगल्या दर्जाचे आणि सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करून दिले असते, तर लोकांना न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागले नसते, असे न्यायालयाने पालिका आणि राज्य सरकारला सुनावले. चांगले रस्ते, पदपथ उपलब्ध होणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो त्यांना उपलब्ध करण्यापासून वंचित ठेवता येऊ शकत नाही. शिवाय खराब रस्ते वा खड्डय़ांमुळे एखादी व्यक्ती जखमी झाली तर पालिकेकडून त्याबाबत त्याला नुकसानभरपाई मागण्याचाही अधिकार आहे, याचीही न्यायालयाने सरकार, पालिका आणि अन्य नागरी यंत्रणांना आठवण करून दिली. त्यामुळेच लोकांना चांगले रस्ते, पदपथ उपलब्ध करणे हे पालिका आणि राज्य सरकारचे घटनात्मक तसेच कायदेशीर कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट करताना ‘स्मार्ट सिटी’वरून न्यायालयाने सरकारला टोला हाणला. तसेच चांगल्या आणि टिकाऊ रस्त्यांसाठी त्यांच्या कामांशी संबंधित करारातील अटी आणि नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने धोरण आखण्याचे आदेश सरकारला दिले. शिवाय दर्जाहीन आणि खड्डे असलेल्या रस्त्यांच्या तक्रारींसाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा १५ जूनपर्यंत उपलब्ध करण्याचेही आदेश दिले. दुर्घटनांची पुनरावृत्ती नको! गेल्या वर्षी मुसळधार पावसामुळे मुंबई जलमय झाल्याने घरी परतत असताना बॉम्बे रुग्णालयाचे डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचा भुयारी गटारात (मॅनहोल) पडून मृत्यू झाल्याचीही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने दखल घेतली. अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये. ही ‘मॅनहोल’ खुली नसतील याची पालिकेने खबरदारी घ्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
