कायद्यातील दुरुस्तीने प्राप्त झालेल्या वृक्षतोडीच्या विशेषाधिकाराचा वापर केल्यानंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देता यावे तसेच त्याकरिता आवश्यक तो वेळ मिळावा यासाठी आपण घेतलेला निर्णय प्रसिद्ध करणार का वा त्याला प्रसिद्धी देणार का, अशी विचारणा करत मुंबई तसेच ठाणे पालिकेच्या आयुक्तांना उच्च न्यायालयाने त्यावर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सोमवारी दिले. गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वृक्ष (शहरी परिसर) संरक्षण आणि संवर्धन कायद्यानुसार, २५ हून कमी झाडे तोडायची असतील तर पालिका आयुक्तांना त्याबाबत परवानगीचे अधिकार देण्यात आले आहेत, तर त्याहून अधिक झाडे तोडायची असल्यास प्रकरण परवानगीसाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाते. मात्र जानेवारी महिन्यात २५ पेक्षा कमी झाडे तोडण्याची परवानगी मागणारे ४९ प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले. कायद्यातील या तरतुदींचा गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप करत झोरू भथेना यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत कायद्यातील दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. ठाणेस्थित रोहित जोशी यांनीही याच दुरुस्तीला आव्हान दिले आहे. पालिका आयुक्तांना अधिकार असल्यामुळे २५ हून कमी झाडे तोडण्याचे विविध प्रस्ताव करून ते परवानगीसाठी आयुक्तांकडे पाठवले जातात. कुठलीही शहानिशा न करताच वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जात असल्याच्या या याचिकांतील आरोपांची दखल घेत पालिका आयुक्तांकडून देण्यात येणाऱ्या परवानगीच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. पालिका आयुक्तांना विशेषाधिकारांचा वापर करत घेतलेल्या निर्णयाला एखाद्याला आव्हान देता यावे तसेच त्यासाठी आवश्यक तो वेळ मिळावा यादृष्टीने आयुक्त आपल्या निर्णय प्रसिद्ध करतील का? असा सवालही न्यायालयाने दोन्ही आयुक्तांना केला आहे. तसेच त्यांना त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. कायद्यातील दुरुस्तीनुसार, आयुक्तांनी झाडे तोडण्यास परवानगी दिली की, दुसऱ्या दिवशी लगेचच ती झाडे कापली जातात. त्यामुळे एखाद्याला या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी वेळच मिळत नाही, याकडे लक्ष वेधताना न्यायालयाने ही विचारणा केली आहे. त्याचप्रमाणे निर्णय घेण्याआधी सारासारविचार करण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले. ‘विशेषाधिकाराचा अवलंब कशाच्या आधारे?’ सोमवारी या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. त्या वेळी वृक्षतोडीच्या विशेषाधिकाराचा अवलंब करताना या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत घेतले जाते का? आयुक्त या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाहीत, त्यामुळे वृक्षतोड वा पुनरेपण करण्याचा निर्णय ते कशाच्या आधारे घेतात, याबाबत न्यायालयाने पुन्हा एकदा मुंबई आणि ठाण्याच्या पालिका आयुक्तांना विचारणा केली आहे.
