सुविधा असो वा नसो, सरसकट सर्व पदवी-पदव्युत्तर महाविद्यालयांना शुल्कवाढीसाठी मान्यता देण्याच्या मुंबई विद्यापीठाच्या प्रस्तावावर चोहोकडून टीकेचा भडिमार झाल्यानंतरही विद्यापीठाने ३१ मे रोजी शुल्कनिश्चितीसाठी बैठक बोलावल्याने सर्वाच्या भुवया उंचावल्या आहेत.सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमांच्या शुल्कवाढीचा प्रस्ताव मुंबई विद्यापीठाकडे प्रलंबित आहे. आतापर्यंत ही शुल्कवाढ सरसकट दिली जात होती. यंदाही सर्व महाविद्यालयांना सरसकट शुल्कवाढ देण्याचे ठरले. मात्र, व्यवस्थापन परिषदेत दिवंगत सदस्य दिलीप करंडे, बुक्टू या शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी यांनी केलेल्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. या सदस्यांनी सुचविल्याप्रमाणे मग शैक्षणिक व भौतिक सुविधा असलेल्या महाविद्यालयांनाच शुल्कवाढ करण्याचा विचार पुढे आला. त्याकरिता मुंबई विद्यापीठाने प्र-कुलगुरू डॉ. नरेशचंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शुल्कनिश्चिती समिती नेमली. मात्र, या समितीला शुल्कनिश्चितीचे निकष ठरविण्यास विलंब झाल्याने सरसकट सर्वच महाविद्यालयांना २० ते २५ टक्के शुल्कवाढ करण्याचा आपला पहिलाच प्रस्ताव दामटविण्याचे विद्यापीठाने ठरविले. मात्र, या प्रस्तावाला शिक्षक, विद्यार्थी संघटनांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला. शुल्कवाढीविरोधातील उमटलेल्या या नाराजीचे पडसाद राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही उमटले. त्यामुळे, हा प्रस्ताव तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला. मात्र, आता या संबंधात ३१ मे रोजी पुन्हा एकदा बैठक बोलाविल्याने संबंधितांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. शुल्कवाढीचा प्रस्ताव दामटवण्यासाठीच ही बैठक तर नाही ना, अशी चर्चा आता विद्यापीठात रंगली आहे. अर्थात असा काही प्रस्ताव विद्यापीठाने आणल्यास आमचा याला विरोध राहील, असे युवा सेनेचे कार्यकर्ते व अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी स्पष्ट केले.
