प्राध्यापकांना मूल्यांकनासाठी अत्यल्प मानधन; माहिती अधिकारातून सत्य उघडकीस मुंबई : पुनर्मूल्यांकनातून कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असताना प्राध्यापकांना मात्र उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी अत्यल्प मानधन देण्यात येत असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. त्याचप्रमाणे निकालात बदल झाला तरीही विद्यार्थ्यांना त्यांचे शुल्क परत दिले जात नाही. त्यामुळे पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रकियेतून विद्यापीठ कमाई करीत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. निकालातील गोंधळामुळे गाजणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडे पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण गेली काही वर्षे वाढले आहे. हे पुनर्मूल्यांकनाच्या शुल्कातून विद्यापीठाला कोटय़वधी रुपये मिळत आहेत. दरवर्षी साधारण साडेचार ते सहा कोटी रुपये शुल्क पुनर्मूल्यांकनाच्या अर्जाचे आणि १५ ते २० लाख रुपये शुल्क हे उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रतींसाठी आलेल्या अर्जातून विद्यापीठाला मिळते. २०१६-१७ या वर्षांत विद्यापीठाच्या तिजोरीत पुर्नमूल्यांकनातून ४ कोटी ८३ लाख ३० हजार ९४० रुपये शुल्क जमा झाले, तर छायाप्रतीसाठी १५ लाख ३२ हजार ५५ रुपये शुल्क जमा झाले. कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न फक्त पुनर्मूल्यांकनातून मिळवणाऱ्या विद्यापीठाने निकालात बदल केल्यास विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करण्यात येत नाही. त्याचप्रमाणे प्राध्यापकांनाही उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीसाठी अत्यल्प मानधन देण्यात येते, असा आक्षेप घेण्यात येत आहे. पुनर्मूल्यांकनातून कोटय़वधी रुपये मिळवल्यानंतरही उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करणाऱ्या प्राध्यापकांना अत्यल्प मानधन देण्यात येते. त्यामध्ये उत्तरपत्रिका जपून ठेवणे, त्यांचे मूल्यांकन करणाऱ्या प्राध्यापकांचे मानधन, प्रक्रियेसाठीचा खर्च ग्राह्य़ धरण्यात आलेला असतो. मुंबई विद्यापीठ विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येक विषयासाठी साधारण ५०० रुपये पुनर्मूल्यांकनशुल्क आकारते. पुनर्मूल्यांकनातून कोटय़वधी रुपये मिळवताना मुळात उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीसाठी प्राध्यापकांना ८ ते १६ रुपये मानधन देण्यात येते. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या निकालात बदल झाल्यास त्यांना शुल्कही परत दिले जात नाही. विद्यार्थ्यांची चूक नसताना त्यांना शेकडो रुपयांचा भरुदड सोसावा लागतो. त्यामुळे निकालात बदल झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्यांचे शुल्क परत करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. विद्यापीठाने विहार दुर्वे यांना माहिती अधिकारांतर्गत याबाबतची माहिती दिली आहे. ‘प्राध्यापकांना चांगले मानधन मिळत नाही, परिणामी प्राध्यापकही उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी आवर्जून पुढे येत नाहीत. प्राध्यापकांनी दिलेला वेळ, त्यांची मेहनत लक्षात घेता त्यांचे मानधन वाढवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांची चूक नसताना त्यांना शेकडो रुपये भरावे लागतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या निकालात बदल झाल्यास त्यांना शुल्क परत मिळावे,’ असे दुर्वे यांनी सांगितले. पुनर्मूल्यांकनाच्या गुणपत्रिका कधी? विद्यापीठाने पुनर्मूल्यांकनाचे निकालही तुलनेने लवकर जाहीर केले. मात्र विद्यार्थ्यांना निकाल मिळाले तरीही प्रत्यक्षात गुणपत्रिका मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे निकाल जाहीर होऊन उपयोग काय, असा विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे. तृतीय वर्ष विधि अभ्यासक्रमाच्या पुनर्मूल्यांकनाचे निकाल परीक्षा मंडळाने जाहीर केले. पाचव्या आणि सहाव्या सत्राचे निकाल जाहीर झाले. मात्र विद्यार्थ्यांना गुणपत्रक मिळालेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची अडचण झाली आहे.
