केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुंबई विद्यापीठात पुरता बोजवारा उडाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची होणारी ससेहोलपट थांबण्यासाठी या कायद्याची विद्यापीठ तसेच सर्व महाविद्यालयांमध्ये काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले आहेत. केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४(१)(ख) नुसार संबंधित संस्थेने विविध १७ मुद्यांची माहिती संस्थेच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. मात्र मुंबई विद्यापीठाने अजूनही या कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. कायदयाचे शिक्षण घेणाऱ्या धर्मेद्र मिश्रा यांनी याबाबत राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे दाखल केलेल्या याचिकेत माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात विद्यापीठाकडून केल्या जाणाऱ्या चाल ढकलीबाबत अनेक आरोप केले होते. विदयापीठाच्या विविध विभागांची, तेथील अधिकाऱ्यांची तसेच कोणत्या अधिकाऱ्याकडे काय जबाबदारी आहे, याची सर्व माहिती अद्यापही संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विविध कामानिमित्त विद्यापीठात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तेथे कोणतीच योग्य माहिती मिळत नसल्याने नाहक त्रास सहन करावा लागतआहे. याबाबत माहिती आयोगासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यानही माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत विद्यापीठाची अनास्था उघड झाली. त्यावर या कायद्यातील तरतूदींचा विद्यापीठाने भंग केल्याचा ठपका मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी ठेवला आहे. तसेच विद्यापीठाने २३ ऑगस्ट पूर्वी ही माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांमध्येही याची अंमलबजावणी करावी असे आदेशही गायकवाड यांनी दिले आहेत.
