ठेकेदार निश्चितीसाठी वित्तीय प्रस्ताव मागविले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व सुमारे ४६ हजार कोटी खर्चाच्या बहुचर्चित मुंबई-नागपूर शीघ्रसंचार द्रुतगती (महाराष्ट्र समृद्धी) महामार्गाच्या बांधणीतील आणखी एक अडथळा दूर झाला आहे. या प्रकल्पाच्या वित्तीय निविदांसाठीची भूसंपादनाची अट राज्य सरकारने शिथील केल्यानंतर राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) या प्रकल्पातील पहिल्या १३ टप्प्यांसाठी २१ हजार ८९२ कोटी रुपये खर्चाच्या वित्तीय निविदा काढल्या असून त्यासाठी २१ कंपन्यांमध्ये चढाओढ आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काही कालावधी लागणार असल्याने प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम पावसाळ्यानंतर सुरू होईल, असे महामंडळातील सूत्रांनी सांगितले. मुंबई-नागपूर या शहरांमधील ७१० किलोमीटरचा प्रवास सहा तासांवर आणणाऱ्या ‘समृद्धी द्रुतगती महामार्गासाठी आवश्यक जमिनींपैकी आतापर्यंत ६२ टक्के जमीन महामंडळाच्या ताब्यात आली आहे. सरकारच्या धोरणानुसार कोणत्याही रस्ते प्रकल्पासाठी १०० टक्के जमीन ताब्यात आल्याशिवाय कामाचे कार्यादेश देऊन नयेत, अशी अट होती. मात्र समृद्धी महामार्गासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा होणारा विरोध लक्षात घेऊन ही अट ५० टक्क्यांपर्यंत शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार महामंडळाने आता नागपूर ते नाशिकदरम्यानच्या १३ पॅकेजसाठी वित्तीय निविदा काढल्या असून निविदा भरण्याची अंतिम तारीख २८ मार्च आहे. या १३ टप्प्यांमध्ये सुमारे ६०० किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाची बांधणी करण्यात येणार असून त्यासाठी २१ हजार ८९२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर ३० महिन्यांत या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यात येणार असून हे काम करणाऱ्या कंपन्यांवर संबंधित रस्त्यांच्या देखभालीची चार वर्षांची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या नागपूर ते कसारा घाटदरम्यानच्या १३ पॅकेजसाठी काम करण्यास भारतीय कंपन्यांबरोबरच चीन, मलेशिया आणि कोरियातील २१ कंपन्या पात्र ठरल्या असून त्यांनाच वित्तीय बोली लावण्यास परवानगी मिळाली आहे. या निविदा उघडण्यापासून पात्र ठेकेदारांना कार्यदेश देण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया मेअखेरपर्यत पूर्ण करण्यात येणार असून या महामार्गाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात मात्र पावसाळ्यानंतर करण्याचा महामंडळाचा प्रयत्न असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. या महामार्गाच्या कामासाठी २१ कंपन्यांमध्ये चुरस असताना, महामार्गावरील महत्त्वाच्या अशा कसारा घाटातील बोगद्याचे काम करण्यासाठी मात्र कोणतीच कंपनी पुढे आलेली नाही. नाशिक जिल्ह्य़ातील तारांगणपाडा ते भिवंडीदरम्यानच्या ७८ किमी मार्गावर कसारा घाटात नऊ किमीचा मोठा बोगदा बांधला जाणार आहे. एकूण तीन टप्प्यांत या मार्गाची विभागणी करण्यात आली असून त्याची किंमत सहा हजार कोटी रुपये आहे. या कामासाठी एमएसआरडीसीने तीन वेळा स्वारस्य देकार मागविले. मात्र त्यात कोणतीच कंपनी पात्र ठरली नाही. त्यामुळे केवळ या तीन टप्प्यांसाठी निविदेतील अटी- शर्ती शिथील करून आता पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नाशिक-ठाणेदरम्यानचे काम विलंबाने सुरू होईल, असे समजते. पहिल्या १३ पॅकेजसाठी वित्तीय निविदा काढण्यात आल्या आहेत. पात्र कंपन्यांना कार्यादेश देईपर्यंत किमान ९० टक्के जमीन महामंडळाच्या ताब्यात येईल. कसारा घाटातील कामाबाबत पुन्हा स्वारस्य देकार मागविण्यात आले असून त्यात पात्र ठरणाऱ्या कंपन्यांसाठी पुन्हा वित्तीय निविदा काढल्या जातील. - अनिलकुमार गायकवाड, मुख्य अभियंता, एमएसआरडीसी
