केंद्र सरकारवरील अविश्वास ठरावावरील चर्चेला गैरहजर राहण्याचा निर्णय शिवसेनेने आयत्या वेळी घेतला तरी त्यामुळे भाजपला अप्रत्यक्ष मदतच केल्याची आणि त्याचबरोबर नाणार प्रकल्प, बुलेट ट्रेनसारख्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संसदेत आवाज उठवण्याची संधी शिवसेनेने गमावल्याचे मानले जात आहे. शिवसेना केंद्र सरकारमध्ये सामील आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सत्तेतही शिवसेना भागीदार आहे. त्यामुळे अविश्वास ठरावावर शिवसेना केंद्र सरकारला अनुकूल भूमिकाच घेणार हे स्पष्ट झाले होते. आयत्या वेळी चर्चेत व मतदानात सामील न होण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे वरकरणी केंद्र सरकारच्या बाजूची मते टाकण्यास शिवसेनेने नकार दिल्याचे, विरोध केल्याचे दिसत असले तरी शिवसेनेच्या गैरहजेरीमुळे बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळाचा आकडा खाली आला. त्यामुळे भाजपला उलट मदतच झाली. वरकरणी विरोध दाखवत अप्रत्यक्ष मदत करण्याचाच हा प्रकार होता. त्याचबरोबर या ठरावाच्या निमित्ताने तेलुगू देसमसह अनेक प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या राज्याच्या प्रश्नांवरून संसदेत आवाज उठवला. सत्ताधारी भाजपला घ्यावी लागणार आहे. काही उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. मात्र शिवसेनेने आवाज उठवण्याची संधी सोडली. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नांवर शिवसेनेला आवाज उठवण्याची आणि त्याद्वारे केंद्र सरकारवर दबाव टाकून उपाययोजना करण्यास भाग पाडण्याची संधी होती. मात्र शिवसेनेने मौन बाळगले. या मौनाचा लाभ केंद्र व राज्यातील सत्तेतील भागीदारी टिकवण्यासाठी शिवसेनेला होणार असला तरी महाराष्ट्राच्या प्रश्नांना वाचा फोडली न गेल्याने राज्याचा तोटाच झाल्याची चर्चा आहे. शिवसेनेने चर्चेत भाग न घेऊन एकप्रकारे भाजपला मदतच केली आहे. केंद्रातील भाजप सरकारच्या कारभारावर शिवसेना नाराज नाही, खूश आहे असा त्याचा अर्थ निघतो. बुलेट ट्रेन, नाणार या प्रकल्पांना शिवसेनेने जाहीर विरोध केला आहे. पण या प्रकल्पांना शिवसेनेची मूकसंमती आहे, असाच त्यांच्या मौनाचा अर्थ निघतो. - पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
