महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत निर्णय मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये विविध विषयांवर मतभेद वाद असल्याचे चित्र प्रसिद्धीमाध्यमांमधून समोर येत असल्याने सरकारमधील मंत्री-नेते यांनी वादग्रस्त विधाने करणे टाळावे. तशा सूचना तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आपापल्या पक्षातील नेत्या-मंत्र्यांना द्याव्यात, असा निर्णय महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत झाला. महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बुधवारी रात्री उशिरा वर्षां या सरकारी निवासस्थानी झाली. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते. राष्ट्रवादीचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि आणीबाणीविषयक विधान, काँग्रेसचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्यांना मोफत विजेचे विधान, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१४ मध्ये शिवसेना-काँग्रेस यांच्यात चर्चा झाल्याबद्दल केलेले वक्तव्य अशा महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या विधानांमुळे वाद निर्माण झाले. तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार वादातच गुरफटल्याचे चित्र समोर येत होते. या पार्श्वभूमीवर समन्वय समितीच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. आघाडी सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ नये यासाठी वादग्रस्त विषयावरील जाहीर विधाने टाळावीत, असा सूर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी लावला. महामंडळांवरील नियुक्त्यांचा निर्णय लवकरच महामंडळांवरील नियुक्त्यांबाबतही लवकर निर्णय घेण्यावरही बैठकीत सहमती झाली. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येऊन आता स्थिरस्थावर होत असल्याने तिन्ही पक्षातील नेते-कार्यकर्त्यांना सत्तेत सामावून घेण्यासाठी महामंडळांवरील नियुक्त्या लवकर करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या विजया रहाटकर, विनायक मेटे यांनी नुकताच आपापल्या पदांचा राजीनामा दिला, तर संजय उपाध्याय यांनीही राजीनामा दिला आहे.
