मुंबई : राज्यातील दोन कोटी गाई,म्हशी व शेळ्यामेंढय़ांना लाळ्या खुरकत रोगापासून बचाव होण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या लशीच्या ( एफएमडी व्हॅक्सीन) खरेदीतील राजकारणाचा फटका या गाई-म्हशींना बसण्याची भीती लागोपाठ दुसऱ्या वर्षीही निर्माण झाली आहे. या लशींचे चार कोटी १६ लाख डोस लागत असून यासाठी ३० कोटी रुपयांची निविदा काढल्यानंतर एकाही कंपनीने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. दुसऱ्यांदा या निविदेला मुदतवाढ दिल्यानंतरही एकही कंपनीने निविदा प्रक्रियेत भाग न घेण्यामागे विभागातील उच्चपदस्थांचा मनमानी कारभार कारणीभूत असल्याचे पशुसंवर्धन विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. दुष्काळ, नापिकी तसेच कर्जबाजारीपणामुळे आधीच त्रस्त असलेला शेतकरी पूरक उद्योग म्हणून दुग्ध उत्पादनाकडे वळत असताना गाई-म्हशींसाठी अत्यावश्यक असलेल्या लाळ्या खुरकत रोगावरील लसही पशुसंवर्धन विभाग वेळेवर उपलब्ध करून देणार नसेल तर त्याचा फटका हजारो गाई-म्हशींना बसू शकतो. राज्यातील सुमारे दोन कोटी गाई-म्हशी व शेळ्या मेंढय़ांना दर सहा महिन्यांनी एफएमडी (फुड अ‍ॅण्ड माऊथ डिसिज)लस दिली जाते. लाळ्या खुरकत हा साथीचा आजार असून वर्षांतून दोनवेळा जनावरांना हे लसीकरण केले जाते, अन्यथा त्यांच्या रोगप्रतिकार शक्तीवर विपरित परिणाम होतो. २०१७ मध्ये या एफएमडी व्हॅक्सिनची सातवेळा निविदा काढावी लागली होती. अधिकाऱ्यांच्या उलटसुलट निर्णयामुळे व राजकीय हस्तक्षेपामुळे अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात चौकशीचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यातील त्रुटीवर बोट ठेवले होते. संपूर्ण देशात एफएमडी व्हॅक्सिन बनविणाऱ्या केवळ तीन कंपन्या असून यातील एका कंपनीने राजस्थानमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा कमी दराने निविदा भरूनही सदर कंपनीला काळ्या यादीत न टाकता केवळ त्यांच्याकडून दंड आकारण्यात आला. नियमानुसार अन्य राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा कमी दर भरल्यास महाराष्ट्राला त्याची कल्पना देणे आवश्यक होते. तथापि तशी ती देण्यात आली नाही. अखेर बायो व्ॅहट कंपनीला गेल्या वर्षी लस पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आले. बायोव्हॅटला काम मिळाल्यानंतर त्यांच्यामागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावण्यात आले तसेच त्यांनी पुरवलेल्या लशींचे पैसे देण्यात अनेक अडथळे उभे करण्यात आल्याचे पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. याबाबत कंपनीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही आयुक्तांविरोधात तक्रार केली आहे. त्यामुळे यंदा २०१८ साठी ११ जूनला निविदा काढण्यात आल्यानंतर एकाही कंपनीने निविदाच भरली नाही. त्यामुळे या निविदेला जुलैमध्ये पहिल्यांदा मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतरही एकाही कंपनीने निविदा भरली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. लाळ्या खुरकत आजारावर वेळेत लस मिळणे आवश्यक असते. यावेळी काढलेल्या निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यातही कोणती कंपनी सहभागी झाली नसून आमचे अधिकारी संबंधित कंपन्यांशी संपर्क करून त्यांना निविदेत भाग घेण्यास सांगतील. त्यामुळे दुसऱ्यांदा देण्यात येणाऱ्या मुदतवाढीत कंपन्या सहभागी होतील असा विश्वास आहे. - कांतिलाल उमप, पशुसंवर्धन आयुक्त
