मुंबई : बँकांमध्ये लांबलचक रांगा, एटीएममध्ये खडखडाट, सुटय़ा पैशांची चणचण, बाजारात मंदी अशा विविध कारणांमुळे रोख रक्कम मिळवण्यावर किंवा ती खर्च करण्यावर मर्यादा आल्यामुळे सर्वच आर्थिक स्तरांवरील नागरिकांचे हाल होत आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे महिन्याचे गणित पूर्णपणे कोलमडून पडल्याची प्रतिक्रिया देतानाच, ‘आला दिवस ढकलतोय..’ अशा शब्दांत अनेक कुटुंबांनी आपली उद्विग्नता व्यक्त केली. एकीकडे पैसे काढण्यावर बंधने आल्याने गेल्या दीड महिन्यांत आर्थिक बचत झाली असली तरी, पुढच्या महिन्यातही अशीच परिस्थिती राहिली तर परिस्थिती बिकट होईल, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. मुंबई, ठाण्यातील विविध उत्पन्न गटांतील कुटुंबांनी गेल्या ५० दिवसांच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. निश्चलनीकरणानंतर निर्माण झालेल्या चलनतुटवडय़ाचा सर्वाधिक फटका रोजच्या कमाईवर पोट असलेल्या सुतार, वीजतंत्री कामगार यांच्या बरोबरच घरकामगार, सुरक्षारक्षक, विक्रेते यांना बसला आहे. अनेक घरकामगारांना डिसेंबर महिन्यात वेतन मिळालेले नाही. तर काहींना रोकडऐवजी धनादेश मिळाल्यामुळे पैसे काढण्यासाठी कामाला दांडी मारून बँकांच्या रांगेत दिवस घालवावे लागले. वडाळ्यात राहणाऱ्या जयवंती डांगे या नवजात बालकांना मालिश करण्याचे काम करतात. महिनाभरात साधारण सात ते आठ बालकांचे मालिश त्या करतात. त्यावरच त्यांचे घर चालते. एका बाळाच्या मालिशच्या मोबदल्यात त्यांना दोन हजार रुपये मिळतात. मात्र, नोटाबंदी झाल्यापासून काही कुटुंबांनी आर्थिक मोबदला दिलेलाच नसल्याचे त्या सांगतात. ‘बाजारात नोटांची चणचण असल्याने अशा कुटुंबांना काही बोलताही येत नाही. परंतु, पैसे न मिळाल्याने या महिन्यात घर चालवणे अशक्य बनले आहे,’ असे त्या म्हणाल्या. घरकाम करणाऱ्या कविता जोगळे यांना चलनबंदीनंतर डिसेंबर महिन्याचा पगार धनादेश स्वरूपात मिळाला. मात्र तो बँकेमधून काढण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागले. सुरक्षारक्षकाचे काम करणारे रामप्रकाश शर्मा गेले दोन महिने बिनपगारी काम करत आहेत. ‘नोटाबंदीमुळे कंपनीने पगार दिलेला नाही. त्यामुळे गेले दोन महिने गावी पैसे पाठवता आलेले नाही. बँकेत असलेल्या शिल्लक रकमेवर हा महिना रेटला,’ असे शर्मा म्हणाले. सुटय़ांसाठी पायपीट, अनावश्यक खरेदी नोटाबंदीच्या निर्णयाची झळ उच्च मध्यमवर्गीयांनाही बसल्याचे दिसून आले. रोकड काढण्यासाठी एटीएमबाहेर, बँकांमध्ये रांगा लावण्याचा मनस्ताप सोसावा लागलाच परंतु; हाती आलेले दोन हजारच्या नोटेचे सुटे मिळवण्यासाठी बरीच पायपीट करावी लागली. त्यातही पैसे सुटे करून घेण्यासाठी दर वेळी मोठय़ा रकमेची अनावश्यक खरेदी करावी लागल्याची खंतही काही नागरिकांनी व्यक्त केली. या आर्थिक उत्पन्न गटातील अनेक नागरिक आधीपासूनच डिजिटल तसेच इंटरनेट बँकिंगचा वापर करत आहेत. त्यामुळे नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मोठय़ा व्यवहारांना किंवा मासिक घरखर्चाला फटका बसला नाही, असे यापैकी अनेकांनी सांगितले. ‘रोजच्या व्यवहारापैकी सुमारे ५० टक्के व्यवहार मी ऑनलाइनच्या माध्यमातून करते. किराणा, खाद्यपदार्थ यासाठी सुपरमार्केट, कपडे किंवा अन्य वैयक्तिक गोष्टींसाठी शॉपिंग मॉल अशा विविध ठिकाणी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून व्यवहार केले जातात. त्यामुळे रोख पैशाची गरज त्यामानाने कमी प्रमाणात लागते. परंतु, सुरुवातीच्या काळात सुटे पैसे मिळवण्यासाठी कष्ट पडले. आता छोटय़ा दुकानांमध्येही कार्ड वा डिजिटल वॉलेटद्वारे पैसे स्वीकारले जात आहेत,’ असे व्यवसायाने सॉफ्टवेअर इंजिनीअर असलेले विवेक घाग यांनी सांगितले. त्याच वेळी, सामान्य नागरिकांना ५० दिवसांनंतरही रांगेत उभे राहून पैसे मिळवावे लागत आहेत, याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या कीर्ती थोरात सांगतात, ‘दोन हजार रुपयाच्या नोटीचे सुट्टे करण्यासाठी काही वेळा अनावश्यक असली तरी किमान सातशे ते आठशे रुपयांची खरेदी करावी लागते. सर्वत्र उपलब्ध असणाऱ्या एटीएम मशीनमुळे पूर्वी पाकिटात शंभर रुपयांची नोट असली तरी विशेष अडचण जाणवायची नाही. परंतु आता एटीएमच्या रांगा बघून पाकिटात पुरेसे पैसे ठेवणे आवश्यक झाले आहे.’ ग्राहकांना सुटे देऊ तरी किती? व्यापारीवर्ग ५० दिवसांपासून नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करत आहे. एकीकडे चलनाच्या तुटवडय़ामुळे बाजारात आर्थिक मंदीचे वातावरण आणि दुसरीकडे समोरून येणाऱ्या ग्राहकाला सुटे पैसे देताना होणारी अडचण याचा गेले ५० दिवस सातत्याने सामना करावा लागत असल्याचे व्यापारीवर्गाचे म्हणणे आहे. ‘फ्लेक्स बॅनर व अन्य छपाई कामाचा व्यवसाय असल्याने माझे बहुतेक व्यवहार रोखीने होत असत. मात्र, नोटाबंदीनंतर घर आणि व्यवसाय या दोन्ही ठिकाणी सुटे पैसे उभे करताना कसरत करावी लागली,’ असे व्यापारी दिनेश म्हसकर यांनी सांगितले. सरकारचा निर्णय चांगला असला तरी, त्यात नियोजनाचा अभाव असल्याने गोंधळ सुरूच आहे, असेही ते म्हणाले. प्लास्टिक वस्तूंची होलसेल विक्री करणारे व्यापारी राजू शर्मा म्हणाले की, व्यवसाय आणि कुटुंब ही दुहेरी भूमिका बजावताना खूप त्रास झाला. दोन हजाराच्या नोटा मिळाल्याने कामगारांची देणी थकली होती. एटीएम केंद्रात ५००च्या नोटाही नव्हत्या. काटकसरीची सक्ती! निश्चलनीकरणाचा जितका फटका हातावर पोट असणाऱ्या कामगार, मजूरवर्गाला बसला तितका तो मध्यमवर्गीय कुटुंबांना जाणवला नाही. सुरुवातीच्या काळातील बँकांच्या रांगा, सुटय़ा नोटांची टंचाई याचा मनस्ताप झाला परंतु; या काळात घरखर्चात काटकसर करण्याची शिस्तही लागली, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. ठाण्यात राहणारे सुनील पवार सांगतात, ‘नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी महाबळेश्वरला कुटंबासोबत गेलो होतो. सुरुवातीपासून रोकडरहित व्यवहार करण्याची सवय असल्याने इतर सर्व व्यवहार कार्डच्या स्वरूपात केले. मात्र कार्डव्यतिरिक्त हातात केवळ दीड हजार रुपये असल्याने हे पैसे तीन दिवस काटकसरीने वापरावे लागले.’ रोजच्या खर्चासाठी घरात सात ते आठ हजार रुपये होते. ते पैसे बँकेत भरण्यासाठी व काढण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात रांगेत तिष्ठत राहावे लागल्याचे पवार म्हणाले. मात्र, गेल्या ५० दिवसांच्या काळात आपल्या खर्चात कपात करता येते, हे उमगले, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. आधीपासूनच कार्डद्वारे वा डिजिटल वॉलेटद्वारे व्यवहार करणारे मिलिंद आठवले यांनी अपुऱ्या सुविधांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘घरकाम करणाऱ्या बाईंना धनादेश स्वरूपात पैसे देण्याचा प्रयत्न केला; पण ते त्यांना शक्य झाले नाही.
