मद्यपींसाठी महाराष्ट्र सरकार एक नवीन धोरण लागू करण्याची शक्यता आहे. दारु हवी असणाऱ्यांना घरपोच दारु पोहोचवण्याच्या योजनेवर राज्य सरकार विचार करत आहे. दारु उद्योगासाठी ही योजना 'गेम चेंजर' ठरेल, असा विश्वास उत्पादनशूल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बोलून दाखवला आहे. जर ही योजना लागू झाली तर असे करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरेल. 'ड्रिंक अँड ड्रायव्ह' आणि रस्ते अपघात रोखणे हा या योजनेमागचा राज्य सरकारचा उद्देश आहे. दारु पिऊन वाहन चालवताना होणाऱ्या अपघाताच्या घटना वारंवार पाहायला मिळतात. यामध्ये अनेकांचा नाहक जीव जातो. हे रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बावनकुळे पुढे म्हणाले, ज्या पद्धतीने इ-कॉमर्स वेबसाइट इतर वस्तू घरपोच करतात. त्याच माध्यमातून दारुही घरपोच पुरवण्यात येईल. यामुळे 'ड्रिंक अँड ड्राइव्ह'सारख्या घटनांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. दारुची ऑर्डर घेताना ग्राहकांची संपूर्ण माहिती घेणे. यामध्ये आधार क्रमांक असणे सक्तीचे असेल. आधारमुळे संबंधित व्यक्तीची ओळख पटेल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली. या दारुच्या बॉटलवर जियो टॅगिंग असेल. त्यामुळे ते ट्रॅक होईल. म्हणजे उत्पादकापासून ते ग्राहकाच्या घरापर्यंतचा दारुचा प्रवास समजेल. यामुळे तस्करी आणि चुकीच्या दारु विक्रीवर प्रतिबंध लागू शकेल, असा विश्वासही बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे. ४.६४ लाख रस्ते अपघातातील घटनांमध्ये १.५ टक्के अपघात हे दारु पिऊन वाहन चालवताना झाल्याचे नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोने (एनसीआरबी) नोंदवले आहे.
