ज्या सेवेसाठी पैसे भरले गेले ती सेवाच घेतली नाही तर.. कंपनी अशा सेवेसाठी भरलेले पैसे जप्त करू शकते का? तसेच स्वत:च्याच पैशांचा परतावा मिळण्यासाठी ग्राहक पात्र नाहीत का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे ‘राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगा’ने नुकत्याच एका निकालाद्वारे दिली आहेत. त्यानुसार सेवा रद्द केली तरी अशा प्रकरणांमध्ये परतावा मिळण्यास ग्राहक नक्कीच पात्र आहे. तुम्ही जर सहलीची योजना आखली असेल आणि त्यासाठी एखाद्या पर्यटन कंपनीशी संपर्क साधून सहलीचे पैसेही भरले असतील. मात्र अचानक काही कारणास्तव तुम्हाला ही सहल रद्द करावी लागली आणि त्यासाठी भरलेले पैसे परत मिळणार नाहीत, असे सांगत संबंधित टूर कंपनीने तुमचे सगळे पैसे जप्त केले तर? असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. मुळात ज्या सेवेसाठी पैसे भरले गेले ती सेवाच घेतली गेली नसेल, तर कंपनी अशाप्रकारे पैसे जप्त करू शकते? स्वत:च्याच पैशांचा परतावा मिळण्यासाठी ग्राहक पात्र नाहीत का? असे उपप्रश्नही उपस्थित होणे योग्य आहे. या सगळ्या प्रश्नांवर राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालाद्वारे पडदा टाकला आहे. पैसे भरलेले आहेत मात्र काही कारणास्तव ती सेवा रद्द केली गेली असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये परतावा मिळण्यास ग्राहक नक्कीच पात्र आहेत, असा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर कंपन्या ग्राहकांचे सगळे पैसे जप्त करू शकत नाहीत किंबहुना त्यांना तसे करण्याचा अधिकार नाही, असेही स्पष्ट करत न्यायालयाने कंपन्यांच्या हेकेखोरीला चाप लावला आहे. पुणेस्थित सतीशचंद्र वसंतराव घटवाल यांनी सपत्निक परदेश दौरा करण्याचा बेत आखला होता. सोबत नातीलाही घेऊन जाण्याचे त्यांनी ठरवले. त्यानुसार केसरी टुर्सने आयोजित केलेल्या युरोप-ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी घटवाल यांनी स्वत:सह पत्नी सरिता आणि नात किमया अशा तिघांसाठी तिकीट नोंदणी केली. १७ ते २६ मे २०१२ अशा १० दिवसांच्या दौऱ्यासाठी त्यांनी कंपनीकडे चार लाख रुपयेही जमा केले. ठरवल्यानुसार सगळे छान जुळून आल्याने घटवाल दाम्पत्य खूप खुशीत होते. त्यामुळे त्यांची नातीसोबत परदेश दौऱ्यावर जाण्याची पूर्वतयारीसुद्धा जोमात सुरू होती. दौऱ्यावर जाण्यासाठी एकच दिवस राहिला होता आणि लगबग सुरू होती. मात्र दुर्दैवाने त्याच दिवशी घटवाल यांच्या मोठय़ा बहिणीचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. त्यामुळे घटवाल यांनी कंपनीशी संपर्क साधून दौरा रद्द करण्यात येत असल्याचे कळवले. बहिणीच्या निधनाच्या दु:खातून सावरल्यानंतर घटवाल यांनी कंपनीशी संपर्क साधला. तसेच दौरा रद्द केल्याने दौऱ्यासाठी भरलेले पैसे परत करण्याची विनंती केली. मात्र घटवाल यांनी दौऱ्यासाठी भरलेली सगळी रक्कम कंपनीने जप्त केली. एवढेच नव्हे, तर विमानाची तिकिटे रद्द केल्यामुळे मिळालेले पैसेही कंपनीने घटवाल यांना परत केले नाहीत. या प्रकाराने संतापलेल्या घटवाल यांनी पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेत कंपनीविरोधात तक्रार नोंदवली. मंचाने घटवाल यांची तक्रार योग्य ठरवत त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. घटवाल यांनी दौरा रद्द केल्याचे कळवल्यानंतर कंपनीने तातडीने हॉटेलमधील आरक्षण आणि विमानाची तिकिटे रद्द करायला हवी होती, असे निरीक्षण मंचाने निकालात नोंदवले. अशा प्रकरणांमध्ये कंपनीचेही नुकसान होत असल्याची बाब मान्य केली तरी शेवटच्या क्षणी दौरा रद्द केल्याची सबब पुढे करत दौऱ्यासाठी भरलेली सगळी रक्कम जप्त करणे योग्य नाही, असे मंचाने स्पष्ट केले. म्हणूनच एकूण रकमेपैकी २० टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारणे उचित होऊ शकते, असे नमूद करत उर्वरित ८० टक्के रक्कम म्हणजेच ३ लाख २० हजार रुपये घटवाल यांना परत करण्याचे आदेश मंचाने कंपनीला दिले. शिवाय भरपाईचे १० हजार रुपये आणि कायदेशीर लढाईसाठी आलेल्या खर्चाची रक्कम म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचेही आदेश मंचाने कंपनीला दिले. ग्राहक तक्रार वाद निवारण मंचाने विरोधात निर्णय दिल्याने कंपनीने त्याला राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे आव्हान दिले. त्यात दोन लाख ९५ हजार ४३८ रुपये दौऱ्याच्या विविध कामांसाठी खर्च झाल्याचा, शिवाय दौऱ्याचे पर्यवेक्षण आणि अन्य कामांसाठीही खर्च आल्याचा दावा कंपनीने केला होता. तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत तो रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली. काही अपरिहार्य कारणास्तव घटवाल यांनी दौरा रद्द केला होता ही बाब समजण्यासारखी आहे. त्याचवेळी त्यांनी शेवटच्या क्षणी दौरा रद्द केल्याने कंपनीला काही प्रमाणात नुकसान झाल्याचेही मान्य केले जाऊ शकते. त्याची काही प्रमाणात वसुली करण्याचा अधिकारही कंपनीला आहे. असे असले तरी दौऱ्यासाठी भरलेली रक्कम परत मिळणार नाही, असा दावा करत कंपनी पूर्ण रक्कम जप्त करू शकत नाही, असे निरीक्षण राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगानेही नोंदवले. एवढेच नव्हे, तर दौऱ्याच्या आयोजनासाठी कंपनी खर्च करणार असलेली रक्कम ही एकूण रकमेच्या ५० टक्क्यांहून अधिक नसावी आणि उर्वरित रक्कम परत केली जावी, असेही आयोगाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. दौऱ्यासाठी भरलेली रक्कम परत करण्याच्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र कंपनीने किती रक्कम परत करावी याबाबतच्या निर्णयात आयोगाने सुधारणा केली. त्यानुसार दौऱ्यासाठी भरलेल्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के म्हणजेच दोन लाख रुपये घटवाल यांना परत करण्याचे आदेश आयोगाने कंपनीला दिले. तसेच ही रक्कम देण्यास विलंब झाला, तर ही रक्कम तक्रार दाखल झाल्या दिवसापासून म्हणजेच २६ सप्टेंबर २०१२ पासून नऊ टक्के व्याजाने घटवाल यांना देण्यात यावी, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. शिवाय भरपाई म्हणून १० हजार आणि कायदेशीर लढाईच्या खर्चाचे पाच हजार रुपयेही घटवाल यांना देण्याचे आदेश दिले. एखाद्या सेवेसाठी भरण्यात आलेली रक्कम परत मिळणार नसल्याचे सांगून ती जप्त करणे अन्यायकारक आणि अव्यावहारिक आहे. त्यामुळे एखाद्या ग्राहकाने पैसे जमा केल्यानंतर सेवा रद्द केली असेल तर त्याने जमा केलेली रक्कम स्वत:च्य खिशात घालण्याऐवजी ग्राहकाला परत करावी, असे निरीक्षण आयोगाने याप्रकरणी निकाल देताना प्रामुख्याने नोंदवले.
