दरवर्षी किमान ६०० कोटी रुपये खर्च करणार गुजरातसह अन्य राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना सुरू केली जाणार असून दरवर्षी किमान ६०० कोटी रुपये खर्च केले जातील, असे पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी पत्रकारांना सांगितले. सुमारे एक हजार गावांच्या बंद पडलेल्या नळपाणी योजनांची दुरुस्तीही वर्षभरात करण्यात येणार असून त्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये लागतील, अशीही माहिती त्यांनी दिली. गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांच्या स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना आहेत. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही पावले टाकण्यात येत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा झाली आहे. पाणीपुरवठा विभागाने एक वर्षांचा आराखडा तयार केला होता. पण तो चार वर्षांचा करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्याने तसे काम करण्यात येत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या पेयजलाच्या योजना आहेत. पण जलस्रोत उपलब्ध आहेत की नाहीत, त्यासाठी नेमके काय करायचे, हे तपासून ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना करण्यात येत असल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले.
