प्रसाद रावकर

पालिकेत रुजलेल्या ‘निरीक्षक राज’चे समूळ उच्चटन करण्यासाठी प्रशासनाने दुकाने आणि आस्थापना विभागातर्फे दिला जाणारा गुमास्ता परवाना ऑनलाइन पद्धतीने देण्यास सुरुवात झाली असली तरी काहींनी आवश्यक पुराव्यांच्या कागदपत्रांऐवजी कोरे कागद, तसेच खोटी, चुकीची माहिती नमूद करून ऑनलाइन पद्धतीने गुमास्ता परवाना मिळविल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे असे प्रकार निदर्शनास आल्यास तात्काळ वरिष्ठांना कळविण्यात यावे, असे परिपत्रक जारी करून दुकाने आणि आस्थापना विभागातील अधिकाऱ्यांना सावध करण्यात आले आहे.

दुकाने आणि आस्थापना विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या गुमास्ता परवान्याची ऑनलाइन पद्धत सदोष असल्याची बाब पालिकेतील काही कर्मचारी आणि समाजसेवकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. इतकेच नव्हे तर ऑनलाइन पद्धतीने काही कागदपत्रे जोडून दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या नावे गुमास्ता परवाना काढण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या गुमास्ता परवान्यावर थेट ‘वर्षां’ निवासस्थानाचा, तर तत्कालीन आयुक्तांच्या गुमास्ता परवान्यावर पालिका मुख्यालयाचा पत्ता देण्यात आला होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता, मुंबई’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर खळबळ उडाली. त्यानंतर प्रशासनाने मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन पालिका आयुक्तांच्या नावाने काढण्यात आलेल्या गुमास्ता परवानाप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीच्या नावे पोलिसात गुन्हा दाखल केला.

विविध व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक असलेला गुमास्ता परवाना मिळविण्यासाठी मुंबईकरांना पालिकेच्या दुकाने आणि आस्थापना विभागात खेटे घालावे लागत होते. मुंबईकरांना होणारा मनस्ताप टळावा आणि सहजगत्या परवाना मिळावा यासाठी प्रशासनाने ऑनलाइन पद्धतीने तो देण्यास सुरुवात केली. काही मंडळींनी ऑनलाइनद्वारे चुकीचा पत्ता, खोटी माहिती नमूद करून परवाना मिळविल्याचे काही कर्मचाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. तथापि, मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन आयुक्तांच्या नावे परवाना काढण्यात आल्याचे वृत्त आले.

काही मंडळींनी खोटी, चुकीची व कोरी कागदपत्रे जोडून ऑनलाइन पद्धतीने परवाना मिळविल्याच्या तक्रारी दुकाने आणि आस्थापना विभागाकडे करण्यात आल्या. त्यामुळे असे प्रकार निदर्शनास आल्यास ती बाब तात्काळ आपल्या वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे परिपत्रक काढण्याची नामुष्की दुकाने आणि आस्थापना विभागावर ओढवली.