मुंबई पालिकेत शिवसेनेविरोधात भाजप आणि विरोधक एकवटले स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी शिवसेनेने दडपशाहीचा अवलंब करीत किनारा नियंत्रण क्षेत्रातील (सीआरझेड) भूखंडावर पालिका अधिकाऱ्यांसाठी पंचतारांकित जिमखाना उभारण्यास मंजूर केलेला प्रस्ताव स्थापत्य समितीत (शहरे) भाजपसह एकवटलेल्या विरोधकांनी नामंजूर केला. आता पालिका सभागृहात अधिकाऱ्यांच्या जिमखान्याचा निर्णय होणार असून भाजप आणि सर्वच विरोधक एकत्र आल्यास या प्रस्तावावरून शिवसेनेवर नामुष्की ओढवण्याची चिन्हे आहेत. महालक्ष्मी येथील केशवराव खाडे मार्गावरील एका भूखंडावर खेळाचे मैदान, जिमखाना आणि वसतिगृह अशी आरक्षणे असून या भूखंडावरील ही आरक्षणे मुंबईच्या २०१४-३४ च्या विकास आराखडय़ात कायम ठेवण्यात आली आहेत. या भूखंडावर जिमखान्याचे आरक्षण असून सध्या हा भूखंड ‘किनारा नियंत्रण क्षेत्र-२’ श्रेणीत आहे. नव्या विकास आराखडय़ात तो ‘किनारा नियंत्रण क्षेत्र-३’मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. मात्र या विकास आराखडय़ाला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. तसेच महालक्ष्मी येथे मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड किनारा नियंत्रण क्षेत्रात येत असून पालिका अधिकाऱ्यांची त्यावर वक्रदृष्टी पडली आहे. या भूखंडावर पालिका अधिकाऱ्यांसाठी पंचतारांकित जिमखाना उभारण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. या भूखंडावरील दोन इमारती पाडून तेथे जलतरण तलाव, विविध खेळांसाठी खोल्या, व्यायामशाळा, आहारगृह, सभागृह, लाँग टेनिस कोर्ट, बॅडमिंटन कोर्ट, स्वॉश कोर्ट, कॉन्फरन्स हॉल, पाहुण्यांसाठी १० खोल्या बांधण्याची योजना आखण्यात आली आहे. प्रशासनाने याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केला होता. त्या वेळी भाजप आणि समाजवादी पार्टीने अनेक प्रश्न उपस्थित करून हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यास भाग पाडले होते. त्यानंतर प्रशासनाने पुन्हा हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केला. भाजप आणि समाजवादी पार्टीच्या नगरसेवकांकडून विरोध करण्यात येत असतानाही शिवसेनेने दडपशाहीचा अवलंब करीत दोन वेळा मतदान घेत हा मंजूर केला. हाच प्रस्ताव स्थापत्य समितीत सोमवारी सादर करण्यात आला होता. समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आणि हा प्रस्ताव नामंजूर करण्याची मागणी केली. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनेही समाजवादी पार्टीच्या मागणीला एकमुखी पाठिंबा दिला. त्यामुळे एकाकी पडलेल्या शिवसेनेवर हा प्रस्ताव नामंजूर करण्याची नामुष्की ओढवली. स्थायी समितीने मंजूर केलेला, मात्र आता स्थापत्य समिती (शहरे)मध्ये नामंजूर झालेला हा प्रस्ताव आता पालिका सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या जिमखान्यासाठी शिवसेनेला पालिका सभागृहात शक्ती पणाला लावावी लागणार आहे
