सागरी किनारा मार्गासाठी टाकण्यात येत असलेल्या भरावाच्या कामामुळे वरळी परिसरातील मासेमारी प्रभावित होत असल्याचा आरोप करत या बांधकामाला आव्हान देणारी मच्छीमार समुदायाची याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांना काही तक्रोरी असल्यास त्यांनी तज्ज्ञांच्या समितीकडे दाद मागण्याचेही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना स्पष्ट के ले. वरळी येथील लोटस जेट्टीवरून मासेमारीकरिता नौका समुद्रात नेल्या जातात. मात्र या परिसरात सागरी किनारा मार्गाचे काम केले जात आहे. त्यामुळे लोटस जेट्टीवरून मासेमारीकरिता नौका समुद्रात नेण्यास मज्जाव केला जात आहे. परिणामी मच्छीमारांना त्यांच्या व्यवसायापासून वंचित राहावे लागत आहे, असा आरोप करणारी याचिका अलाउद्दीन खान यांच्यासह मच्छीमार समुदायाने केली होती. त्याद्वारे याचिकाकर्त्यांचे अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे तसेच तोपर्यंत लोटस जेट्टी परिसरात मासेमारी करू देण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. मच्छीमारांच्या तक्रारींची योग्य ती काळजी घेतली जाईल, त्यांना त्यांच्या व्यवसायापासून वंचित ठेवले जाणार नाही अशा अटींवर सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवलेला आहे. त्यानुसार प्रकल्पामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी, मच्छीमारांच्या तक्रारींसाठी, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी एक विशेष समिती पालिकेने स्थापन केलेली आहे. त्यामुळे या समितीकडे दाद न मागता न्यायालयात याचिका करणे योग्य नसल्याचा दावाही पालिकेकडून करण्यात आला. न्यायालयानेही पालिकेचे म्हणणे योग्य ठरवत याचिका फेटाळून लावली. त्याच वेळी याचिकाकर्त्यांना मासेमारीबाबत काही तक्रारी असल्यास त्यांनी त्यासाठी समितीकडे दाद मागावी, असेही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले. पालिकेचा दावा भराव टाकण्यात येणारी जागा ही लोटस जेट्टीपासून दूर आहे. लोटस जेट्टीवरून मासेमारीकरिता नौका नेण्यास कोणत्याही प्रकारचा मज्जाव करण्यात आलेला नाही. उलट मच्छीमारांना समुद्रात सुरळीतपणे नौका नेता याव्यात यासाठी विशिष्ट सोय करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी केलेला आरोप हा बिनबुडाचा आणि चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचा दावा पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. आस्पी चिनॉय आणि अ‍ॅड्. जोएल कार्लोस यांनी केला.
