पी. चिदम्बरम यांचा आरोप; सत्तेत आल्यास कररचना बदलण्याची ग्वाही वस्तू सेवा कर तसेच नोटाबंदीचा फायदा झाल्याचा दावा भाजप करत असला तरी सरकारी आकडेवारीनुसार २०१८ या वर्षांत एक कोटी, एक लाख लोकांचा रोजगार बुडाला आहे. मग आर्थिक आघाडीवर सरकार यशस्वी कसे ठरले, असा सवाल करीत सत्तेत आल्यास वस्तू आणि सेवाकर रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याचे आश्वासन माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी शनिवारी दिले. काँग्रेस पक्षाच्या व्यावसायिक विभागाने ‘२०१९ व त्यानंतरची भारतीय अर्थव्यवस्था’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित केला होता. चिदम्बरम व अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांच्याशी काँग्रेसचे प्रवक्ते संजय झा यांनी संवाद साधला. कार्यक्रमाचे आयोजन व्यावसायिक विभागाचे अध्यक्ष मॅथ्यू एन्टोनी यांनी केले होते. अमेरिका आणि चीनची अर्थव्यवस्था मंदावल्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले. आपल्या सरकारच्या काळात अर्थव्यवसथा सुधारल्याचा दावा पंतप्रधान मोदी यांनी केला असला तरी उलट आर्थिक आघाडीवर देश मागे पडल्याचा मुद्दा चिदम्बरम यांनी मांडला. देशाची निर्यात कमी झाली तसेच निर्मिती क्षेत्रात पीछेहाट झाली हे दोन निकष विकासदरासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. तरीही प्रगती कशी झाली, असा सवाल त्यांनी केला. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील काँग्रेसच्या विजयात कररचनेमुळे नाराज असलेल्या व्यापारी वर्गाचा मोठा वाटा असल्याचा दावाही केला. पुन्हा सत्तेत आल्यावर वस्तू आणि सेवा कररचनेतील गोंधळ दूर करून जीएसटी-२ लागू करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दोन गव्हर्नर भाजप शासनाच्या काळात सोडून गेले. हे असे कधीही झाले नव्हते, अशी टीकाही चिदम्बरम यांनी केली. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन भाजपने २०१४ मध्ये दिले होते. पण २०१८ या वर्षांतच एक कोटी, एक लाख लोकांचा रोजगार बुडाल्याची माहिती सरकारने दिली. २०१४च्या तुलनेत केंद्र सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण घटले आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्याचा उपयोग काय, असा सवाल चिदम्बरम यांनी केला. एक कोटी रोजगार बुडाला असला तरी तो असंघटित क्षेत्रात बुडाल्याचा मुद्दा अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांनी मांडला. वस्तू आणि सेवा करात गेल्या दीड वर्षांत ३२ बदल करण्यात आले. यावरून सरकारने नाराजीची दखल घेतल्याचे मत रानडे यांनी व्यक्त केले. बँकांचा कर्ज बुडीत निघाल्याबद्दल टीका करण्यात येत असली तरी त्याला भूसंपादन किंवा काही तांत्रिक मुद्देही जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मधल्या काळात तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर घटल्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा झाल्याचे मत रानडे यांनी व्यक्त केले. मुखर्जी यांच्या निर्णयावर टीका व्होडाफोन कंपनीकडून पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात सुमारे पाच हजार कोटींचा कर वसूल करण्याचा आमच्या सरकारच्या काळातील निर्णय चुकीचाच होता, अशी कबुली चिदम्बरम यांनी दिली. व्होडाफोन कंपनीकडून दंड वसूल करण्याचा निर्णय तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी प्रतिष्ठेचा केला होता. या निर्णयावर तेव्हा भाजपने टीका केली होती, पण गेल्या साडेचार वर्षांत या वादावर भाजपने काहीही निर्णय घेतला नाही याकडे चिदम्बरम यांनी लक्ष वेधले.
