ओशिवरा येथील निवासी भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी विकल्याचा आरोप मुंबई : ओशिवरा येथील एका गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे मिळवलेला भूखंड माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज आणि पुतणे समीर यांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून राज्य सरकारची परवनागी न घेताच व्यावसायिक वापरासाठी विकल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. तसेच प्रकरणाची कुठलाही विलंब न करता चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर त्यांनी ही याचिका सोमवारी सादर केली. न्यायालयाने त्यावर जून महिन्यात सुनावणी ठेवली आहे. हा घोटाळा २००२ ते २०११ या कालावधीत करण्यात आला. त्या वेळी म्हाडामध्ये कार्यरत असलेले आणि आता सेवानिवृत्त असलेले उत्तम खोब्रागडे आणि श्यामसुंदर शिंदे या दोन अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून भुजबळ बंधूंनी हा घोटाळा केल्याचा आरोप वाटेगावकर यांनी केला आहे. भुजबळ बंधू हे भावेश कन्स्ट्रक्शनचे संचालक असून त्यांच्याकडेच या प्रकल्पाचे काम देण्यात आले होते. २०११ मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या म्हाडा अधिकाऱ्यांसोबत ओशिवरा येथील तुलसी सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि भावेश कन्स्ट्रक्शनचे संचालक यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल केला होता. २०११मध्येच या घोटाळ्याच्या खुल्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले. २०१७मध्ये ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर एसीबीने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर म्हाडाच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला पत्रव्यवहार करून एफआयआरमधून आपले नाव गाळण्याची विनंती केली होती. गुन्हा दाखल करून दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची लवकरात लवकर चौकशी पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार, तुलसी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी राज्य सरकारकडून ओशिवरा येथील हा भूखंड घेण्यात आला होता. परंतु म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि तुलसी गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवासी वापरासाठी घेतलेल्या या भूखंडाचे सरकारच्या परवानगीशिवाय व्यावसायिक हेतूसाठी रूपांतर केले. त्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेच्या ११ पैकी ७ सदस्यांची खोटी कागदपत्रे सादर करण्यात आली. तर गृहनिर्माण संस्थेचे उर्वरित सदस्य एकमेकांना कधीच भेटले नव्हते. भावेश कन्स्ट्रक्शनला प्रकल्पाचे पैसे देण्यात आले. मात्र कंपनीने गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांना जागेचा ताबा देण्याऐवजी व्यावसायिक कारणांसाठी हा भूखंड विकून टाकला, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
