कमाल जमीन नियमात सुधारणा मुंबई : कमाल नागरी जमीन धारणा व विनियमन निरसन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर एकरकमी दंड तसेच अधिमूल्य रक्कम आकारून जमीन वापरास परवानगी देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शासनाने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टिकोनातून योजनाधारकांकडून एकूण क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील (रेडी रेकनर) दराच्या तीन टक्के दराने येणारे अधिमूल्य दंडात्मक मुदतवाढीची रक्कम म्हणून एकरकमी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वाणिज्य प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनीवरील इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी प्रचलित रेडी रेकनर दराच्या पाच टक्के दराने अधिमूल्य तर जर सदर क्षेत्राचा वापर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ करण्यात येणार असल्यास २० टक्के दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी आकारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील औद्योगिक घटकांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या व २० टक्के अन्वये औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर केवळ औद्योगिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरित केल्या जाणार असतील तर महामंडळाचे हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. तथापि, शर्थीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ वापर / हस्तांतरण होणार असेल तर १५ टक्के अधिमूल्य वसूल करण्यात येईल. उच्च न्यायालयात प्रबंधक पदनिर्मितीस मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागासाठी प्रबंधक आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त प्रबंधक/प्रधान सचिव ही पदे निर्माण करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयातील राजशिष्टाचार विभागाच्या कामामध्ये गेल्या काही कालावधीत प्रचंड वाढ झाली असून त्या विभागाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधकाचे एक पद निर्माण करण्यात येईल.
