१०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्यावर केंद्र सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात दिलेल्या निवाड्याविरोधात केंद्र सरकारने गुरुवारी फेरविचार याचिका दाखल केली. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग निश्चिातीचा अधिकार केवळ केंद्राला असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताद्वारे (तीन विरूद्ध दोन) दिला होता. पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने १०२ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवली. मात्र, त्याचा अर्थ लावताना न्या. एस. रवींद्र भट यांच्यासह तीन न्यायाधीशांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग निश्चिातीचा अधिकार केंद्रालाच असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र, राज्यांचाही अधिकार अबाधित असल्याचे न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. अखेर केंद्राने १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्यावर निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालय नियम, २०१३ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्याचे निवेदन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने गुरुवारी प्रसृत केले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार राज्यांना आहे, ही केंद्र सरकारची आधीपासूनची भूमिका होती. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही केंद्राने हीच भूमिका मांडली. आता केंद्राने फेरविचार याचिकेद्वारे त्याचा पुनरूच्चार केला आहे. ही याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्राचे आभार मानतो. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. १०२ व्या घटनादुरुस्तीबरोबरच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी. महाराष्ट्राने या दोन्ही मुद्यांवर केंद्राचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. -अशोक चव्हाण, अध्यक्ष, मराठा आरक्षणविषयक उपसमिती
