मुंबई : प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वस्तूंवरील बंदीच्या अंमलबजावणी आणि दंडावरून अफवांचे पेव फुटले आहे. मात्र, लोकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. सध्या हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात असून न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्यावरच या कायद्याची काटेकोपरणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. राज्यातील काही महापालिकांमध्ये दंडावरून उलटसुलट चर्चा सुरू असल्या तरी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याची प्रत्येक पालिकेस अंमलबजावणी करावी लागेल असेही ते म्हणाले. गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिक बंदी करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. या निर्णयास प्लास्टिक आणि थर्माकोल उत्पादकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र प्लास्टिक बंदीचा निर्णय पर्यावरण संवर्धनास पुरक असल्याचे सांगत न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्याचवेळी व्यापाऱ्यांप्रमाणे नागरिकांनाही तीन महिन्यांची मुदत देण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले होते. ही मुदत येत्या २२ जून रोजी संपत असून २३ जूनपासून प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची तयारी महापालिकांनी सुरू केली आहे. त्याचवेळी प्लास्टिकची पिशवी आढळल्यास नागरिकांना पाच हजार रूपये दंड करण्याचा निर्णय अन्यायकारक ठरवित दंडाची रक्कम २०० रूपये करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. प्लास्टिक बंदीबाबत सुरू असलेल्या उलट सुलट चर्चेबाबत लोकांनी कोणत्याही अफवावंर विश्वास ठेवू नये, असे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मात्र स्पष्ट केले. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर असून त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्व गोष्टी अधिक स्पष्ट होतील आणि त्यानंतरच प्लास्टिक बंदी कायद्याची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू होईल, असे कदम म्हणाले.
