मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला नऊ वर्षे पूर्ण होत आली तरी स्वसंरक्षणार्थ अत्यावश्यक असलेली बुलेटप्रूफ जॅकेटस् अद्याप पोलिसांना उपलब्ध झालेली नाहीत. बुलेटप्रूफ जॅकेट खरेदीत घोटाळा झाल्यानंतर नव्याने निविदा जारी करीत पाच हजार जॅकेटस् खरेदी करण्यात आली आहेत. परंतु जॅकेटस्ची गुणवत्ता तपासणी झाल्याशिवाय ती ताब्यात घ्यायची नाहीत, असे राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ठरविले आहे. त्यामुळे पोलिसांना आणखी काही काळ या जॅकेटसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. २६/११च्या हल्ल्यात निकृष्ट दर्जाच्या बुलेटप्रूफ जॅकेटस्मुळे राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे तत्कालीन सहआयुक्त हेमंत करकरे, अतिरिक्त आयुक्त अशोक कामटे आणि चकमकफेम अधिकारी विजय साळसकर हे दहशतवाद्यांच्या गोळ्यांना बळी पडले. या हल्ल्यानंतर पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्य शासनाने ३९० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्या वेळी ६.२ कोटी रुपये किमतीच्या ८२ बुलेटप्रूफ जॅकेटच्या खरेदीसाठी २०१० मध्ये निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. परंतु या जॅकेटच्या दर्जाबद्दल शंका निर्माण करण्यात आल्यानंतर ही खरेदी रद्द करण्यात आली होती. या खरेदीचे आदेश देणाऱ्या तत्कालीन आयपीएस अधिकाऱ्यासह निविदा दाखल करणाऱ्या टेक्नोट्रेड इम्पेक्स या कंपनीच्या बिमल अग्रवाल, बरखा आणि किशोर अग्रवाल यांच्यावर राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर बुलेटप्रूफ जॅकेटची खरेदी रखडली होती. अखेरीस २०१५ मध्ये निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. पाच हजार बुलेटप्रूफ जॅकेट पुरविण्याची जबाबदारी जागतिक पातळीवरील पुरवठादार एमकेयू इंडस्ट्रीजला देण्यात आली. भारतीय लष्कराला याच कंपनीकडून बुलेटप्रूफ जॅकेटस् तसेच हेल्मेट पुरविले जाते. पाच हजार जॅकेट्ससाठी १७ कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले आहेत. प्रत्येक जॅकेटची किंमत ३२ हजार ५०० रुपये आहे. मात्र या जॅकेटवर सीमाशुल्क लागू झाल्याने ही किंमत वाढली. त्यामुळे सीमाशुल्क माफ करण्यात यावे, अशा आशयाचे पत्र राज्य पोलिसांनी लिहिले होते. परंतु त्याची दखलही घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अखेर सीमाशुल्क अदा करून ही जॅकेटखरेदी करण्यात आली. सीमाशुल्कापोटी येणाऱ्या खर्चामुळे गृहीत दोनशे जॅकेटस्वर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात पोलिसांच्या हाती ४८०० जॅकेटस् पडणार असल्याचे कळते. याबाबत अधिकृत दुजोरा मिळाला नाही. कंत्राटदाराने ही जॅकेटस् पोलिसांकडे दिली असली तरी त्याची गुणवत्ता चाचणी केल्याशिवाय ती ताब्यात घ्यायची नाही, असा निर्णय महासंचालक कार्यालयाने घेतला आहे. त्यामुळे या जॅकेटस्ची खरेदी पूर्ण झाली असली तरी ती प्रत्यक्षात पोलिसांच्या हाती पडण्यास काही कालावाधी लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले. ही जॅकेटस् राज्याचा दहशतवादविरोधी पथक, फोर्सवन, शीघ्रकृती दल, राज्य राखीव पोलीस दलाला देण्यात येणार आहेत. राज्य पोलिसांसाठी आवश्यक असलेली बुलेटप्रूफ जॅकेटस्ची खरेदी करण्यात आली आहेत. मात्र या जॅकेटस्ची गुणवत्ता तपासून पाहिली जात आहे. याबाबत अनुकूल अहवाल मिळाल्यानंतरच ती ताब्यात घेतली जातील. - व्ही. लक्ष्मीनारायण, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक
