धोरणांच्या मूल्यमापनाचा सरकारचा निर्णय जनहिताची अनेक धोरणे सरकार घोषित करते. मात्र त्या धोरणांचे पुढे काय होते, ज्या उद्देशाने या धोरणांची आखणी होते, त्याप्रमाणे फलश्रुती मिळते का, हा सरकारी धोरणांच्या बाबतीत संशोधनाचा विषय राहिलेला आहे. मात्र आजवर आखलेल्या आणि सध्या अंमलबजावणी सुरू असलेल्या सरकारी धोरणांचे आता त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातून मूल्यमापन करण्याचा आणि त्यानुसार धोरणांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी पुण्यात लवकरच जागतिक दर्जाची धोरण संशोधन संस्था सुरू करण्यात येणार असून त्याचा प्रस्ताव येत्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. सरकारची अनेक धोरणे तत्कालीन परिस्थितीनुरूप असतात. मात्र कालांतराने या धोरणांतील कायदेशीर त्रुटी किंवा अंमलबजावणीमधील अडचणी समोर येतात. परिणामी अनेक धोरणांची अंमलबजावणी वर्षांनुवर्षे कायदावरच सुरू असते. मात्र ज्या घटकांसाठी धोरणाची आखणी केलेली असते, त्यांना त्याचा कधीच फायदा होत नाही. विद्यमान सरकारच्या काळात तर काही महिन्यांपूर्वी गृहनिर्माण धोरण आधी जाहीर करण्यात आले आणि आता हे धोरण तयार केले जात आहे. अशाच प्रकारे सरकारच्या अनेक धोरणांचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे या धोरणांमध्ये नेमक्या त्रुटी काय आहेत, याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षांपासून ही संस्था कार्यान्वित होणार असून याबाबतचा अंतिम निर्णय होण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
