मुंबई विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. रामदास आत्राम यांची नियुक्ती करण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती देत राज्य सरकारला तडाखा दिला. डॉ. आत्राम यांनी पदाची सूत्रे तातडीने डॉ. बळीराम गायकवाड यांच्याकडे सोपवावेत, तसेच नियमित निवडीची प्रक्रिया सुरू करून ती ठराविक वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. आत्राम यांची नियुक्ती वादग्रस्त ठरली. अधिकार आणि नियमांचा गैरवापर करत शासनाने डॉ. आत्राम यांची नियुक्ती केल्याचा आक्षेप घेत अधिसभा सदस्य धनेश सावंत यांनी शासनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यामध्ये डॉ. आत्राम यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. आत्राम यांची कुलसचिव म्हणून केलेली नियुक्ती ही विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने डॉ. अत्राम यांची नियुक्ती स्थगित केली. न्यायालयाने आत्राम यांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी नियमित किं वा प्रभारी नियुक्ती करण्याचे अधिकार कुलगुरूंना आहेत. अपरिहार्य स्थितीत राज्य सरकार कुलसचिवांसारख्या वैधानिक पदांवर नियुक्ती करू शकते. या प्रकरणी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी आपल्या अधिकारांचा वापर करत आधी प्रा. विनोद पाटील यांची व नंतर डॉ. प्रा. गायकवाड यांची प्रभारी कुलसचिवपदी नियुक्ती केली. शिवाय नियमित निवडीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी मागणारे विनंतीपत्रही कुलगुरूंनी शासनाला पाठवले होते. त्यावर शासनाने तातडीने प्रतिसाद देणे टाळले. आत्राम यांच्या नियुक्तीचा फेरविचार करण्याची विनंती कुलगुरूंनी पत्राद्वारे करूनही शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. आवश्यकता नसताना आणि अपरिहार्य स्थिती नसतानाही राज्य शासनाने स्वत: च्या अधिकाराचा वापर केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच आत्राम यांची नियुक्ती स्थगित करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अ‍ॅड्. अंजली हेळेकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. वाद काय? मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ. अजय देशमुख यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी विद्यापीठाने प्रा. डॉ. बळीराम गायकवाड यांची प्रभारी कुलसचिव पदी नियुक्ती केली होती. शासनाने रिक्त असलेल्या कुलसचिव पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्षांसाठी डॉ. आत्राम यांची नियुक्ती केली. याबाबत कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनीही पत्र लिहून निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली होती. याचिकाकर्त्यांचा दावा.. कुलसचिवपद रिक्त झाल्यानंतर कुलगुरूंनी प्रभारी कुलसचिवांची नियुक्ती केली होती. कुलसचिवपदी पूर्णवेळ नियुक्ती करण्यासाठी निवड प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणीही केली होती. परंतु शासनाने अचानक ८ जानेवारीला आत्राम यांची कुलसचिवपदी नियुक्ती केल्याचे जाहीर केले. फेरविचार करण्याची विनंती कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी शासनाला केली. विद्यापीठाच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू असून गायकवाड यांच्याकडे त्याची जबाबदारी आहे अशा स्थितीत यापदी नव्या व्यक्तीची नियुक्ती करणे योग्य नसल्याचे कुलगुरुंनी पत्रात म्हटले होते. अशाप्रकारे कुलसचिवांची नियुक्ती हा विद्यापीठाच्या कामकाजात अवाजवी हस्तक्षेप आहे, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांनी मांडले. न्यायालय काय म्हणाले? विद्यापीठ कायद्यातील कलम ८(५) नुसार, राज्य सरकारला अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, तेही कारणांसह वैधानिक पदे भरण्याचा अधिकार आहे. आत्राम यांच्या नियुक्तीबाबत सरकारने कोणतेही सबळ कारण दिलेले दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार कारणे न देता विद्यापीठांवर कुलसचिव लादू शकत नाही, असे न्यायालयाने या वेळी अधोरेखीत केले. शासनाचे म्हणणे .. आत्राम यांनी पदभार सांभाळला असून त्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी आठवडय़ाचा वेळ देण्याची मागणी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे बुधवारी केली होती. मात्र कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी सरकारला लिहिलेले पत्र याचिकाकर्त्यांंनी न्यायालयाला वाचून दाखवल्यावर तसेच याचिकेवर तातडीने सुनावणी का गरजेची आहे हे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारीच ठेवली होती. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६नुसार, वैधानिक पद सहा महिन्यांपर्यंत रिक्त असेल तर सरकार आपल्या अधिकारांचा वापर करत तेथे नियुक्ती करते. या प्रकरणी नियुक्ती करण्याची मुदत संपूनही कुलगुरूंनी कुलसचिव म्हणून नियमित नियुक्ती केली नाही. आत्राम यांच्या नियुक्तीचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला असून त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा सरकारी वकील केदार दिघे यांनी केला.
