वीज संचातील किमान वीजनिर्मितीच्या निकषांचे प्रकरण औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातील संचामधील वीज मागणीअभावी नको असल्यास त्या संचातून किमान ५५ टक्के वीजनिर्मिती करावी असा निकष राज्य वीज नियामक आयोगाने १५ एप्रिलपासून लागू केला आहे. या निकषात सवलत मागणारी याचिका आयत्या वेळी दाखल करणे व अन्य संबंधित वीज वितरण कंपन्यांना सामावून न घेताच परस्पर याचिका केल्याबद्दल राज्य वीज नियामक आयोगाने टाटा पॉवर कंपनीला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. राज्यात विजेच्या मागणी-पुरवठय़ाचे गणित सोडवताना ग्राहकांना जास्तीत जास्त स्वस्त वीज मिळावी यासाठी आधी स्वस्त विजेचा पुरवठा व त्यानंतर महाग वीज (मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच) असे तत्त्व वीज आयोगाने लागू केले आहे. त्यानुसार विजेची मागणी लक्षात घेऊन राज्यातील विविध वीज संचांतून वीज घेतली जाते. मागणी भागत असल्यास काही वीज संचांची वीज घेतली जात नाही. औष्णिक म्हणजेच कोळशावर चालणारे वीज संच हे मागणी नसल्यास एकदम बंद करता येत नाहीत. तांत्रिकदृष्टय़ा किमान वीजनिर्मिती त्यातून करावी लागते. पूर्वी हे प्रमाण ७० टक्के होते. आता ते ५५ टक्के करण्यात आले आहे. वीज आयोगाने ८ मार्चला त्याबाबतचा आदेश दिला. १५ एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर टाटा पॉवरने निकष शिथिल करण्याची मागणी करत वीज आयोगात धाव घेतली. आपल्या वीज प्रकल्पातील संच क्रमांक ८ च्या तांत्रिक दुरुस्तीनंतर तो संच सुरळीत चालण्यासाठी किमान ७० टक्के मेगावॉट वीजनिर्मिती त्यातून झाली पाहिजे, असे या संचाचे उत्पादन करणाऱ्या भेल या कंपनीने सांगितल्याचे टाटा पॉवरने म्हटले. मात्र आयोगाच्या आदेशाच्या महिनाभरानंतर, ८ एप्रिलला कंपनीने याचिका दाखल केली. शिवाय या प्रकरणात टाटाचे ग्राहक असलेल्या बेस्ट आणि इतर वीज कंपन्यांशी चर्चा केली नाही. परस्पर याचिका दाखल केली. हे कृत्य बेजबाबदारपणाचे असल्याचे नमूद करत वीज आयोगाने टाटा पॉवरला ५ लाखांचा दंड ठोठावला. तसेच पुढील सुनावणी २४ एप्रिलला ठेवली. याबाबत टाटा पॉवरशी संपर्क साधला असता, संच क्रमांक ८ सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि सुरळीतपणे चालवण्यासाठी तो किती क्षमतेने चालवला गेला पाहिजे याबाबतचा प्रमाणित तांत्रिक अहवाल आयोगापुढे ठेवला होता. बाजू नीट मांडण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी पुरेसा नव्हता. मात्र, जलदगतीने बाजू मांडण्याबाबत आणि टाटाच्या ग्राहक असलेल्या वीज वितरण कंपन्यांना या प्रकरणात सहभागी करून घेण्याबाबत वीज आयोगाने केलेल्या सूचनांचा नक्कीच विचार करण्यात येईल, असे टाटा पॉवरतर्फे सांगण्यात आले. प्रत्येक वीजनिर्मिती संच किमान किती क्षमतेने सुरू ठेवायचा याचे गणित असते. उत्पादन करणारी कंपनीच त्याबाबत भाष्य करू शकते, कारण गरजेपेक्षा कमी वेगाने संच सुरू ठेवल्यास तांत्रिक बिघाड होऊन वीजसंचातील पाते तुटण्याचा धोका असतो. ५५ टक्के वीजनिर्मिती करावी या अटीमुळे राज्यातील ग्राहकांचा वीजदरात लाभ होणार असला तरी सरसकट सर्व वीज संचांना तांत्रिकदृष्टय़ा ते शक्य आहे की नाही याच्या व्यवहार्यतेचा विचार होण्याची गरज आहे. - अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
