22 September 2019

News Flash

‘सर्वासाठी घरे’ योजनेसाठी सरसकट पाच पट चटईक्षेत्रफळ!

गृहनिर्माण विभागाकडून प्रस्ताव तयार

(संग्रहित छायाचित्र)

|| निशांत सरवणकर

गृहनिर्माण विभागाकडून प्रस्ताव तयार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ या योजनेच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासनाने कंबर कसली असून आता या योजनेत सरसकट पाच पट चटईक्षेत्रफळाचा लाभ सरसकट उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर राज्यातील कुठलाही भूखंड या योजनेसाठी पात्र होऊन पाच पट चटईक्षेत्रफळ मिळू शकणार आहे.

सर्वासाठी घरे योजनेत राज्याने २०२२ पर्यंत १९.४  लाख घरांचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. प्रत्यक्षात आतापर्यंत ३४ हजार घरे तयार आहेत. ११.४ लाख घरांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यांपैकी चार लाख घरांचे बांधकाम सुरू झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते.  परवडणारी घरे व्हावीत, यासाठी शासनाने  सवलतीही देऊ केल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे हरित पट्टा किंवा ना-विकसित क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प राबविला तर सध्याच्या पॉइंट दोनऐवजी एक म्हणजेच सरसकट पाच इतके चटई क्षेत्रफळ मिळू शकणार आहे.

या योजनेचा फायदा मिळावा यासाठी राज्य शासनाने महापालिका हद्दीपासून काही अंतरावर सर्वासाठी घरे प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचे काय, असा प्रश्न नगरविकास विभागाने उपस्थित केला. त्यानंतर ही योजना मोठय़ा आकाराच्या महापालिकेच्या हद्दीपासून एक किलोमीटर अंतरावर तर छोटय़ा आकाराच्या महापालिकेच्या हद्दीपासून दोन किलोमीटर अंतरावरील प्रकल्पांसाठी लागू राहील, असे निश्चित करण्यात आले. आता ही मर्यादा उठविण्याचे ठरविण्यात आले असून तसा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्यातील हरित पट्टय़ातीला वा ना-विकसित भूखंडावर पंतप्रधान आवास प्रकल्प उभारून पॉइंट दोनऐवजी एक इतके चटई क्षेत्रफळ मिळणार आहे.

परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांना वेग मिळावा, यासाठी खासगी विकासकांना सामील करण्यासाठी गेल्या जानेवारी महिन्यात राज्य शासनाने एक योजना जारी केली. या योजनेनुसार विकासकांनी त्यांच्या ताब्यातील भूखंडाचा वापर केल्यास त्यांना सवलत देऊ केली. त्यांनी एकूण भूखंडाच्या ५० टक्के परवडणारी घरे बांधून द्यायची आणि ती म्हाडाने निश्चित केलेल्या दरानुसार ही घरे विकायची, असे ठरले. नंतर त्यात बदल करून बांधकामाचा खर्च आकारून वा भूखंडाच्या बाजारभावानुसार किमत आकारायची, असे निश्चित करण्यात आले. या मोबदल्यात या विकासकांना त्यांच्या उर्वरित ५० टक्के भूखंडावर २.५ इतके चटईक्षेत्रफळ देऊ करण्यात आले आहे. या योजनेचा मुंबईत डी. बी. रिअल्टीने फायदा घेतला. दिंडोशीतील ‘ना-विकसित भूखंडा’वर पोलिसांसाठी घरे बांधून देऊन या विकासकाने चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठविण्याचे ठरविले आहे.

First Published on August 19, 2019 1:36 am

Web Title: pradhan mantri awas yojana mpg 94