लोकायुक्तांकडे तक्रारींचा भार असताना नवीन चौकशीचे काम गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांची दोन प्रकरणांत लोकायुक्तांकडून चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याने आता सरकारलाच आपलेच मंत्री मेहता यांच्याविरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रारदार व्हावे लागणार आहे. लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांबाबत चौकशीचे अधिकार नसल्याने मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांबाबत लिहिलेल्या शेऱ्यासंदर्भात चौकशी होणार का, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. लोकायुक्तांकडे तक्रारींचा मोठा भार असल्याने मुंबईसाठी नवीन उपलोकायुक्त नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी करूनही त्याआधीच मेहता यांच्या चौकशीचे प्रकरण लोकायुक्तांकडे सोपविले जाणार आहे. लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी आदींविरोधात सर्वसामान्यांना लोकायुक्तांकडे तक्रार नोंदवून दाद मागता येते. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करून ही यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. मेहता यांची चौकशी लोकायुक्तांकडे सोपविताना अन्य तक्रारदार नसल्याने सरकारलाच आपल्या मंत्र्याविरोधात तक्रार द्यावी लागणार आहे. चौकशी आयोग कायद्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करताना आयोगाची कार्यकक्षा निश्चित केली जाते. मात्र लोकायुक्तांना या कायद्यानुसार चौकशी करता येणार नसून त्यांना लोकायुक्त कायद्यानुसारच चौकशी करता येईल. लोकायुक्तांकडे चौकशीचे काम सोपविताना सरकारलाच तक्रारदाराची भूमिका पार पाडावी लागेल. लोकायुक्तांकडे कोणालाही तक्रार करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे मेहता यांच्याविरोधात पुरावे व साक्षी सादर करण्यासाठी स्वतहून पुढे आले, तर त्यांना चौकशीत बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागेल. लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांविरोधात चौकशी करता येत नाही. मिल झोपु योजनेच्या प्रकरणात ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले होते, ’ असा शेरा लिहिला आहे. तो अनवधानाने लिहिला गेला, माहिती दिली नव्हती, अशी सारवासारव नंतर केली गेली व परस्परविरोधी विधाने करण्यात आली. मात्र चौकशीत या बाबी नव्याने तपासाव्या लागतील. लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित बाबी तपासता येतील का, असा पेच या चौकशीत निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
